दिल्ली कोचिंग हादसा: मृतक के परिवारों को 10 लाख की मदद, LG ने किया ऐलान

Rajendra Nagar Accident: दिल्ली कोचिंग हादसे में मृतक छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है. पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

Old Rajendra Nagar Accident: दिल्ली कोचिंग हादसे में मृतक छात्रों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इसकी घोषणा की है. एलजी के ऑफिस ने इसकी जानकारी दी. इसमें ये भी कहा गया है कि एलजी ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

बता दें कि शनिवार (27 जुलाई) दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने के बाद हुए हादसे में तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी. बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएसएसी की तैयारी करने वाले कई छात्र फंस गए थे. बाद में राहत और बचाव अभियान के दौरान 2 छात्रा और एक छात्र के शव बरामद हुए थे.

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सोमवार (29 जुलाई) को सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली के उपराज्यपाल ने यहां पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात भी की. वहीं, कोचिंग हादसे के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

आरोपियों में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के को-ऑनर तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह और एक कार के ड्राइवर, मनुज कथूरिया को अदालत में पेश किया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने उन्हें 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उनकी जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी.

कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार को-ऑनर के वकील ने अदालत को बताया कि एक इमारत को पट्टे पर देने से कथित आपराधिक अपराधों के लिए कोई दायित्व तय नहीं होता है, जिसमें लापरवाही से मौत का कारण बनना और गैर इरादतन हत्या शामिल है. अदालत ने वकील से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा.

उधर, दिल्ली में कोचिंग हादसे में मरने वाले छात्रों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने हैं. बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने अपना काम सही समय पर नहीं किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. 

दूसरी तरफ अब AAP ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यह कहा है कि उपराज्यपाल के अंतर्गत आने वाले अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.