MCD Amendment Bill 2022: संसद ने ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022’ (MCD Amendment Bill 2022) को आज मंजूरी दे दी. राज्यसभा (Rajya Sabha) में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिया. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239 (एए) का हवाला दिया. अमित शाह ने बताया कि संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र सरकार किसी पूर्ण राज्य के संबंध में विधेयक नहीं ला सकती. इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में कई विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाए थे.
विधेयक पूरी तरह संवैधानिक तरीके से लाया गया-शाह
विधेयक पेश करने के अधिकार को संघीय ढांचे पर प्रहार करार दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक पूरी तरह संविधान प्रदत्त तरीके से लाया गया है और राज्य के अधिकार का किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं है. आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो नगर निगम में जीतने का दावा करते करते दिल्ली की सरकार न गंवा दें. उन्होंने दिल्ली की आप सरकार पर तीन नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि निगमों को प्रताड़ित कर रही है और इससे दिल्ली की जनता प्रताड़ित हो रही है. उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि अगर दिल्ली नगर निगम के चुनाव छह महीने बाद हों तो क्या उन्हें चुनाव हारने का डर है? सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया और विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. लोकसभा तीनों नगर निगमों के एकीकरण वाला विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है.
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अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के पांचवें वित्त आयोग ने तीन निगमों को करीब 40,500 करोड़ रुपये देने की अनुशंसा की थी लेकिन दिल्ली सरकार ने काफी कटौती कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को दिल्ली सरकार ने नहीं माना, उनके कई अनुरोधों को खारिज कर दिया. शाह ने कहा कि ऐसे में निगम कैसे काम करेंगे. राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में तीनों नगर निगम के एकीकरण संबंधी विधेयक का नाम बदलकर ‘‘केजरीवाल फोबिया बिल’’ रख दें.
इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी निगम चुनाव से बचने के लिए विधेयक लायी है. आप सांसद ने उच्च सदन में ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022’ विधेयक पर चर्चा में भाग लेते बात कही. उन्होंने दावा किया कि अरविन्द केजरीवाल की पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए केंद्र तीनों नगर निगमों पर नियंत्रण करना चाहता है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनाव से भागना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस विधेयक का नाम केजरीवाल फोबिया बिल रख दीजिए. विधेयक आपकी कायरता की कहानी लिख रहा है... आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है.’’