Delhi Flood News: दिल्ली में आपदा पर राजनीति भारी, AAP सरकार की ओर से जारी सहायता राशि को विपक्षी नेताओं ने बताया नाकाफी
Delhi Politics: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस आपदा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं.
Delhi News: दिल्ली के यमुना नदी जल स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. यमुना डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा बरकरार है. इसके अलावा, राजधानी के कई इलाकों में जलजमाव की भी स्थिति बनी हुई है. इस बीच दिल्ली पर आई आपदा अभी पूरी तरह टली भी नहीं, कि फ्रंट वारियर बनने की होड़ मच गई है. हालांकि, दिल्ली की तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बाढ़ राहत शिविर में सहायता जरूर पहुंचाई जा रही है, लेकिन संकट खत्म होने से पहले ही पीड़ित लोगों के लिए योद्धा बनने की उत्सुकता यह बताता है की दिल्ली में आई आपदा में भी सियासत भारी है.
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस आपदा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं. इनके तीनों राज्यसभा सांसद, 62 विधायक और 135 पार्षद गायब हैं. बाढ़ पीड़ितों को लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से सिर्फ 10 हजार मुआवजा दिया जा रहा है, जो बिल्कुल कम है. दिल्ली के कई इलाकों में पानी पीने का संकट भी है. इसके अलावा, जलस्तर कम होने के बाद बीमारियां बढ़ने का भी खतरा है, लेकिन सरकार इसे नियंत्रण करने में भी असफल है. दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली वालों की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही फ्रंट वारियर बने रहे.
AAP ने केंद्र से सहयोग न मिलने का लगाया आरोप
दिल्ली सीएम द्वारा प्रत्येक मंत्रियों को राहत शिविर में जायजा लेने के लिए निर्देश दिया गया है. वहीं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का भी आरोप है कि इस आपदा में केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है. आप सरकार पीड़ितों को हर संभव राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह तत्पर है. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि सभी मंत्री विधायक लगातार ग्राउंड पर डटे हैं. दूसरी तरफ आप नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायत के लिए कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की है. दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस ने भी बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए कमेटी बनाने की मांग की है और दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10 हजार राशि को बेहद सीमित बताया है.
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