Delhi Politics: मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली में घमासान, LG पर फिर हमलावर हुई AAP, सौरभ भारद्वाज बोले- 'फाइलों पर बैठकर...'

Delhi to get New Chief Secretary: मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब जीएनसीटीडी एक्ट को भी बदलने की जरूरत है. ऐसा होने तक एलजी सरकार के कामकाज में बाधा डालते रहेंगे. 

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज.

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली की नौकरशाही विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद भी एलजी विनय सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) और सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी तकरार अभी समाप्त नहीं हो पाया है. अब यह नए फार्मेट में सामने आ गया है.

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) के ताजा ट्वीट से साफ है कि एलजी अब जीएसीटीडी एक्ट की आड़ में दिल्ली सरकार (Delhi Government) को उलझाना चाहते हैं. इतना ही नहीं, इसकी आड़ में एलजी चीफ सचिव और अन्य सचिवों को हटाने वाली फाइल पर कुंडा मारकर बैठे रहना चाहते हैं. 

'हमनें अभी तक फाइल वापस नहीं मंगाई'

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सेवा सचिव को बदलने के लिए सरकार ने कल शाम माननीय एलजी को फाइल भेजी थी. एलजी चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं. हमने अभी तक फाइल वापस नहीं मंगाई है, लेकिन हमने लिखा था कि यह बहुत जरूरी था. मुझे उम्मीद है कि आज एलजी फाइल को हमारे भेज देंगे'. 

'कामकाज में बाधा डालने का नया तरीका'

अपने बैक टू बैक ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि, 'क्या यह सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा डालने का नया तरीका है? जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम कहता है कि सभी फाइलों को एलजी को भेजने की जरूरत है. इस अधिनियम को भी खत्म करने की जरूरत है. अन्यथा, एलजी इस तरह फाइलों पर बैठकर सरकार के कामकाज में बाधा डालते रहेंगे'. 

अब नए मुख्य सचिव हटाने पर रार

बता दें कि दिल्ली की नौकरशाही पर अधिकार को लेकर जारी खींचतान नया मसला नहीं है. इससे पहले दिल्ली के सर्विसेज विभाग के सेक्रेटरी आशीष मोरे कई दिनों तक गायब रहे, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से नोटिस जारी होने के बाद वो सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर अपनी सहमति जताई. अब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को हटाकर आईएएस पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाने के मसले पर दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच विवाद शुरू हो गया है.