Delhi: दिल्ली देहात की जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर सरकार को चेतावनी, 360 गांव के प्रधानों ने की ये मांग
Delhi Dehat News: पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि सरकार लगातार दिल्ली देहात के गांवों की अनदेखी कर रही है, साथ ही उनकी पुरानी मांगों पर भी ध्यान नहीं दे रही है.
Delhi: दिल्ली देहात की जमीनों के सर्किल रेट को लेकर देहात के ग्रामीणों और सरकार के बीच टकराव की स्थित बनती नजर आ रही है. ग्रामीण लगातार जमीनों के रेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है. वहीं अब जमीन के सर्किल रेट को बढ़ाने को लेकर ग्रामीण एकजुट होने शुरू हो गए हैं.
ग्रामीणो की मांग है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सर्किल रेट पूरी दिल्ली में एक समान किए जाए. इसी कड़ी में बवाना में 360 गांव की पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार पर दिल्ली देहात की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए उनकी जमीनों की कम सर्किल रेट की बात कही गई. इसे लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी भी जाहिर की.
सर्किल रेट 5 करोड़ प्रति एकड़ किये जाने की मांग
इस मौके पर पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि सरकार लगातार दिल्ली देहात के गांवों की अनदेखी कर रही है, साथ ही उनकी पुरानी मांगों पर भी ध्यान नहीं दे रही है. उनका कहना है कि गांवों की अनदेखी बंद करने के साथ उनकी पुरानी मांगों का संज्ञान लें और दिल्ली के अंदर जमीनों के मुआब्जे की राशि को वर्तमान की 53 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ा कर कम से कम पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ करे. सोलंकी ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में एक एकड़ जमीन की सर्किल रेट दिल्ली के मुकाबले कई गुना अधिक हैं. वहीं, देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली देहात के किसानों के साथ अब तक अन्याय किया जा रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बड़े आंदोलन की दी गई चेतावनी
पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने चेतवानी देते हुए कहा कि अगर अगले एक हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली के किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि लगभग 4 महीने पहले भी उनकी ओर से ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें मुआवजा राशि बढ़ाने का भी मुद्दा था. लेकिन, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
दिल्ली सरकार उपराज्यपाल को भेजें फाइल: सोलंकी
सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस फाइल को जल्द से जल्द उपराज्यपाल के पास भेजे. उपराज्यपाल भी इस पर हस्ताक्षर करके दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत दें. साथ ही बंद पड़े दाखिल-खारिज को भी खुलवाएं. ग्रामीणों की इस पंचायत में स्थानीय लोगों के साथ बवाना के प्रधान चौधरी धारा सिंह, लाडो सराय 96 के चौ खजान सिंह प्रधान ढांसा 12, प्रधान चौ नरेश,सुरेहडा 17 से राव त्रिभुवन, नरेला 17 प्रधान रणवीर सिंह, समुंदर सिंह प्रधान कराला 17, राजपाल सिंह प्रधान पल्ला 12, रूपचंद प्रधान बख्तावरपुर 12, सुरेश प्रधान नांगलोई 9 आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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