Delhi NCR News:राजधानी में हर घर में लगेगा सोलर पैनल, सरकार से रही भारी सब्सिडी, जाने किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट बिजली की खपत करने वाले परिवारों की बिजली को मुफ्त कर रखा है. जिसका दिल्ली के लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं
Delhi NCR News: राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट बिजली की खपत करने वाले परिवारों की बिजली को मुफ्त कर रखा है. जिसका दिल्ली के लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं. लेकिन उससे ऊपर खपत होने पर लोगों को बिल के रूप में मोटी रकम भरनी पड़ती है और ऊपर से बिजली कटौती का सामना भी लोगों को करना पड़ता है. ये दोनों ही मुसीबतें गर्मियों के मौसम में और भी बढ़ जाती है. इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार क्लीन और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दे रही है. इसके तहत दिल्ली सरकार लोगों को उनके घरों की छत पर एलिवेटेड सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है.
प्रति किलोवाट 2 हजार की सब्सिडी देगी दिल्ली सरकार
इसके लिए ऊर्जा विभाग ने दिल्ली सोलर पॉलिसी के मसौदे को तैयार कर दिया है और अब इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है. इस मसौदे के अनुसार, लोग अपने घर की छत पर 6 से 10 फीट की ऊंचाई पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे. इस पॉलिसी के तहत, एलिवेटेड सोलर पैनल लगाने पर सरकार अधिकतम 10 हजार रूपए तक कि सब्सिडी देगी. प्रति किलोवॉट 2 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन यह सब्सिडी अधिकतम 5 किलोवॉट तक ही मिलेगी. हालांकि, घर की छत पर 6 फीट से कम ऊंचाई पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
केंद्र सरकार दे रही है 20 से 40 प्रतिशत सब्सिडी
बता दें कि अभी सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार किलोवाट के हिसाब से 20 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है. एक किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर 40 से 60 हजार रुपये तक खर्च आता है. वहीं दिल्ली सरकार के मसौदे को मंजूरी मिल जाने के बाद यह लोगों के लिए और भी सस्ती हो जाएगी. इस योजना में लगभग 25 साल तक सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं. वहीं, योजना में लागत का भुगतान पांच से छह साल में पूरा हो जाएगा.
वर्ष 2025 तक 6 हजार मेगावाट स्थापित सौर क्षमता का लक्ष्य
दिल्ली सोलर पॉलिसी का उद्देश्य 2025 तक 6 हजार मेगावाट स्थापित सौर क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है. जिससे अगले 3 सालों में दिल्ली की वार्षिक बिजली मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 फीसदी की जा सके, जो देश में सबसे ज्यादा होगी. इसलिए दिल्ली सरकार राजधानी में हर घर मे लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने जा रही है. अभी दिल्ली में 250 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन होता है. इस पॉलिसी का उद्देश्य क्लीन एनर्जी के रूप में सौर ऊर्जा की खपत बढ़ाने के साथ दिल्ली में 12 हजार से अधिक हरित रोजगार सृजित करना भी है.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने और फिर सब्सिडी ओआने के लिए आपके पास सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे पैन, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी होना चाहिए. इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल जमा करना होगा. साथ ही छत की तस्वीर देनी होगी, जहां सोलर पैनल लगवाना है. बता दें कि, एक किलो वॉट सौर ऊर्जा के लिए तकरीबन 10 वर्ग मीटर जगह की जरूरत पड़ती है.
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