राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से तीनों निगमों को एक करने की बात कही गई. इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली एमसीडी के संशोधन बिल के विधेयक को पेश किया. इस विधेयक के पेश होने के बाद दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल गई और अब राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है.
राष्ट्रपित की मंजूरी मिलते ही दिल्ली के पूर्व, दक्षिण और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों का एकीकरण गया है. जिसे अब दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा और पहले यह तीन निगम थे लेकिन अब यह एक ही निगम होगा. दिल्ली नगर निगम के एक होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और अब इस अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम के कार्यों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी. राष्ट्रपति कोविंद द्वारा इस विधेयक को 18 अप्रैल, 2022 को मंजूरी दी गई और जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके जानकारी दी गई है.
दिल्ली नगर निगम के संशोधित बिल को 30 मार्च को लोकसभा ने पारित किया था. अब दिल्ली नगर निगम के एक होने पर वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 की जा सकती है तीनों निगमों के कर्मचारियों को एमसीडी में भेज दिया जाएगा. अब राष्ट्रपति की मंजरू मिलने के बाद निगमों की फिर से परिसीमन प्रक्रिया होने की उम्मीद है. परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एमसीडी चुनाव की डेट सामने आएगी.
केंद्र सरकार की वजह से टाला गया था चुनाव
दिल्ली एमसीडी के चुनाव अप्रैल में होने वाले थे लेकिन इस बिल के कारण टाल दिए गए थे. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिले एक मेल के बाद से नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को टाल दिया. जिसमें कहा गया था कि केंद्र दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक करने के लिए संसद के बजट सत्र में एक विधेयक लाने की योजना बना रहा है.