MCD अस्पतालों-डिस्पेंसरीज में निजी लैब खोलने की तैयारी, सरकारी रेट पर होगा लैब टेस्ट, बीपीएल कार्डधारकों के लिए सुविधा निशुल्क

MCD News: दिल्ली सरकार ने एमसीडी के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में निजी लैब स्थापित करने का फैसला लिया है. इसका लाभ यह होगा​ कि मरीज अब अपने घर के पास सरकारी रेट पर लैब टेस्ट करवा पाएंगे. 

एमसीडी अस्पतालों-डिस्पेंसरीज में निजी लैब खोलने की तैयारी

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. ताजा फैसले के मुताबिक अब दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में निजी लैब स्थापित की जाएंगी. सरकारी अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज अब अपने घर के पास सरकारी रेट पर लैब में जरूरी जांच करवा पाएंगे. सरकारी अस्पतालें में तैयार निजी लैब में कम मूल्य पर विभिन्न जांच को कराने की न केवल सुविधा आम लोगों को मिलेगी बल्कि महंगी लैब पर निर्भरता से भी मुक्ति मिलेगी. 

लैब के लिए स्थान मुहैया कराएगी MCD

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच लैब के साथ ही दिल्ली नगर निगम दो नए डायलिसिस केंद्र भी अपने अस्पतालों में शुरू करने की योजना को मूर्त रूप देने में जुटा है. इन सुविधाओं को शुरू करने के लिए एमसीडी ने निजी लैब और सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसियों से निविदा आमंत्रित किए हैं. एमसीडी अपने प्रमुख अस्पतालों, मैटरनिटी सेंटरों व प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों पर यह सुविधा मुहैया कराएगा. इसके बदले एसमीडी निजी लैब आपरेटर्स को सिर्फ स्थान उपलब्ध कराएगा.

सरकारी रेट पर होगा टेस्ट

एमसीडी के अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रो में बनने वाले इन लैबों में आम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट 275 रुपये, ईसीजी टेस्ट 50 रुपये, स्टूल रूटीन टेस्ट 39 रुपये, प्लेटलेट काउंट 50 रुपये और रैपिड टेस्ट मलेरिया 44 रुपये में लोग करा पाएंगे. 

बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त मिलेगी टेस्ट सुविधा 

एमसीडी जो प्रयोगशाला स्थापित करेगा, उसमें गरीबी रेखा यानी बीपीएल कार्डधारकों को तत्काल जांच की आवश्यकता पर भी मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही रियायत देने में एजेंसी को या तो सीजीएचएस रेट एम्स में जारी शुल्क के आधार पर सुविधा देनी होगी. इसके अलावा स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा. जबकि कूड़े का निस्तारण एजेंसी को स्वयं करना होगा. दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक इन सुविधाओं का लाभ आम नागरिकाकों के साथ दिल्ली नगर निगम के पार्षद, कर्मचारी, सेवा निवृत्त सी कर्मचारी भी ले सकेंगे.