अरविंद केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार तो राघव चड्ढा बोले, 'मकसद साफ...'

Arvind Kejriwal News: आप (AAP) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने सीबीआई द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि यह उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है. यह सरासर अन्याय भी है.

राघव चड्ढा ( Image Source :PTI )

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. इसपर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब ED के मुकदमे में बेल मिली तो अब अरविंद केजरीवाल जी को CBI ने गिरफ्तार कर लिया. इसका मकसद साफ है. बस, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों के पीछे रखना है.  

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने अपने एक्स पोस्ट में आगे लिखा है, "यह एक बड़ा षड्यंत्र है. यह सरासर अन्याय है. यह राजनैतिक बदलाखोरी की पराकाष्ठा है."

जब ED के मुक़दमे में बेल मिली तो अब अरविंद केजरीवाल जी को CBI ने गिरफ़्तार कर लिया है।

मक़सद साफ़ है - बस किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाख़ों के पीछे रखना है।

यह एक बड़ा षड्यंत्र है, यह सरासर अन्याय है, यह राजनैतिक बदलाखोरी की पराकाष्ठा है। https://t.co/qKSbtyN1Hx

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) June 26, 2024

सीबीआई की गिरफ्तारी पर वकील ने उठाए सवाल 

दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार की रात सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल पहुंचकर उनसे पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद 26 जून (बुधवार) को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. अदालत में सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए  पूछा है कि वह इस मामले में गवाह से आरोपी कैसे बन गए?

हाईकोर्ट का जमानत आदेश पर स्टे

इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में शामिल होने के मकसद से उन्हें 10 मई को अंतरिम जमानत पर 21 दिन के लिए रिहा किया था. दो जून 2024 को तिहाड़ जेल पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था. उसके बाद दिल्ली के सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया.