Congress press conference in Jammu: लोकसभा से राहुल गांधी को 'जल्दबाजी में अयोग्य ठहराने’ के बाद जारी कांग्रेस का अभियान लोकतंत्र की रक्षा करने और देश में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने मंगलवार को ये बात कही. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की पार्टी की मांग भी दोहराई.
'राहुल गांधी के लिए नहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई'
जम्मू में माकन के संवाददाताओं से कहा, "घटनाक्रम क्रम को देखें, जिसकी परिणति राहुल गांधी की जल्दबाजी में अयोग्यता के रूप में हुई, राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच संबंधों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्हें जवाब मिलने के बजाय उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया."
माकन ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि हमारी लड़ाई राहुल गांधी के लिए नहीं है, बल्कि यह देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, जो पूंजीवादी यारी का शिकार हो रहा है. हम भ्रष्टाचार को उजागर करने और आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अपना विरोध जारी रखेंगे,
राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. दो साल की जेल की सजा ने फैसले की तारीख से लोकसभा सदस्य के रूप में उनकी अयोग्यता का कारण बना. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख विकार रसूल वानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ माकन ने कहा कि गांधी सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और इसके लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं.
कांग्रेस ने दोहराई जेपीसी गठित करने की मांग
अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग करते हुए माकन ने कहा कि सरकार को विपक्ष की संयुक्त मांग का सम्मान करना चाहिए क्योंकि चीजों को स्पष्ट करने के लिए पिछली सरकारों की ओर से दो बार जेपीसी का गठन किया गया था. "इस तथ्य के बावजूद वे (बीजेपी) जेपीसी स्थापित करने से क्यों डरते हैं क्या इसलिए कि इसमें सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होगी ? जेपीसी का गठन अनिवार्य है क्योंकि इससे अडानी और मोदी के जुड़ाव और छद्म कंपनियों के पर्दाफाश के लिए जरूरी हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं क्योंकि ऐसी संभावना है कि इन कंपनियों को चीन और पाकिस्तान से सीधे समर्थन मिल रहा हो.