Delhi News: दिल्ली वालों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ी सौगात दी है. 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र और नियमित की गयी कई कॉलोनियों में नये बिजली कनेक्शन पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है.
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिजली कंपनियों को नये कनेक्शन देने की अनुमति दे दी है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर डीडीए ने कदम उठाया है. इस संबंध में उपराज्यपाल को दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की ओर से ज्ञापन सौंपे गये थे.
ज्ञापन मिलने के बाद उपराज्यपाल ने इन क्षेत्रों का दौरा भी किया था. दौरे के दौरान सैकड़ों लोगों ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर मांग रखी थी. डीडीए के फैसले से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है. अधिकारियों ने बताया किराजस्व विभाग की तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि में भी सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही लैंड पूलिंग क्षेत्र में आने वाले भूमिहीन लोगों को आवंटित जमीन पर बिजली कंपनियां कनेक्शन देने का काम करेंगी.
जहां एनओसी जारी, वहां मिलेगी सुविधा
गौरतलब है कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी किया हुआ है, या फिर जहां किसी सरकारी एजेंसी से विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी मिली है.
अधिकारियों ने बताया कि लैंड पूलिंग अधिनियम 2018 की अधिसूचना जारी होने से पहले दिल्ली नगर निगम ने कई कॉलोनियों को नियमित का था. इससे पहले जून 2023 में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के अंतर्गत 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में कोई भी नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था. ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अगली अधिसूचना जारी करनी थी. अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में लैंड पूलिंग क्षेत्र के भीतर लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय कॉलोनियों को छूट दी गई थी.
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