Republic Day 2022: देश में कोरोना के हर दिन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को कम करने का फैसला लिया है. हालांकि रक्षा मंत्रालय ने पहले करीब 24,000 लोगों के शामिल होने की तैयारी की थी, लेकिन कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 5,000 से 8,000 लोगों को ही समारोह में बुलाने की संभावना है.
रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अभी अंतिम संख्या तय नहीं हुई है, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वालों लोगों की संख्या घटाई जाएगी. पिछले साल लगभग 25 हजार लोगों को अनुमति दी गई थी. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहां बढ़ते कोरोना केस की वजह से वे समारोह में शामिल नहीं हो सके थे. 55 सालों में यह पहली बार हुआ था कि गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति नहीं था. कोरोना महामारी आने से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में 1.25 लाख लोग शामिल होते थे.
कोरोना प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन
अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य होगा. एंट्री के समय थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन कराया जाएगा. इसके साथ-साथ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी. समारोह में शामिल होने वाले लोगों को लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध होगी. कम से कम 6 फीट की दूरी भी रखी जाएगी. समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए राजपथ पर दस बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिसमें लाइव इवेंट दिखाया जाएगा.
इन राज्यों की होगी झांकी
अधिकारी ने जिन लोगों को आमतौर पर परेड में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है, उन लोगों को भी बुलाया जाएगा, जिसमें कुछ सीटें ऑटो-रिक्शा चालकों, सफाई कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स आदि लोगों के लिए होंगी. इस समारोह में झांकियों के भाग लेने पर विवाद हो रहा है, इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की झांकियों का चयन किया गया है.
इस दौरान नौ केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी भी लगेगी, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, संचार मंत्रालय में डाक विभाग, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय से न्याय विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, और संस्कृति मंत्रालय शामिल हैं. पिछले साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति के शामिल होने की संभावना कम है.
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