Delhi PUC Centre: वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए जिन आवश्यक और वैध दस्तावेजों को साथ रखने जरूरत पड़ती है, उनमें वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी सर्टिफिकेट भी शामिल है. दूसरी तरफ पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जल्द महंगा होने वाला है. 1 जुलाई से दिल्ली में पेट्रोल पंप मालिकों ने अपने पंपों पर पीयूसी जांच नहीं करने की घोषणा की थी. लंबे समय से वे पीयूसी जांच की शुल्कों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे.
इस पर सरकार कोई सुध नहीं ले रही थी. हालंकि, पेट्रोल पंप मालिकों की इस घोषणा के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है. दिल्ली सरकार ने पीयूसी जांच शुल्कों में बढ़ोतरी की मांग पर पेट्रोल पंप मालिकों को विचार करने का आश्वासन दिया है. इस बाबत परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पीयूसी जांच दर बढ़ाने की उनकी मांगों को सुना.
परिवहन मंत्री ने पेट्रोल पंप संचालकों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. ऐसे में संभव है कि जल्दी ही पीयूसी जांच की शुल्क बढ़ सकती है.
13 सालों में पीयूसी शुल्क में नहीं हुआ बदलाव
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंहानिया ने कहा कि पीयूसीसी सेंटर चलाना बहुत महंगा साबित हो रहा है, पिछले 13 सालों में पीयूसी जांच के शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस बीच महंगाई दर में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उनका कहना है कि अभी दुपहिया की प्रदूषण जांच का शुल्क 60 रुपए है, जबकि पेट्रोल कारों की प्रदूषण जांच के दाम 80 रुपए और डीजल गाड़ियों के दाम 100 रुपए है. इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से लगती है.
'पीयूसी जांच शुल्क बढ़ाना अनुचित नहीं'
दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने एबीपी लाइव की टीम को बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा द्वारा पीयूसी जांच का शुल्क बढ़ाकर पुराने गाड़ियों पर बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली में अधिकतर CNG, ELECTRIC गाड़ियों के साथ HYBRID कार ही नजर आ रही है. फिर पॉल्यूशन करवाने की जरूरत जीरो हो जायेगी. सरकार द्वारा पहले ही डीजल गाड़ियों की उम्र 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों की उम्र 15 साल कर रखी है. ऐसे में पीयूसी जांच शुल्क बढ़ाकर आखिरकार सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है.
एसोसिएशन ने मांग की है कि पीयूसी सर्टिफिकेट की कीमत बढ़ाकर 150 रूपए, 200 रूपए और 300 रूपए किया जाए. उनका कहना है कि पीसयूसी जांच शुल्कों को नहीं बढ़ाया गया तो पीयूसीसी सेंटरों का संचालन मुश्किल हो जाएगा.