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'ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट...', सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर AAP सांसद संजय सिंह का केंद्र पर हमला

Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया गया है.

Sanjay Singh On PM Modi: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, 'पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है.'

आप सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ''झूठे केस लगाकर सच को कब तक क़ैद में रखोगे मोदी जी. पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है. ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया गया है. सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सत्य की जीत है.'तानाशाही  मुर्दाबाद''

सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं

बता दें कि सीबीआई केस में दिल्ली की राउज कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है. ईडी की ओर से दायर चार्जशीट के मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. 

सुप्रीम कोर्ट से CM केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत

उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार (12 जुलाई) को अंतरिम जमानत दे दी. ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को लार्ज बेंच के पास भेज दिया. कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति और नीति से संबंधित तीन प्रश्न तय किए और कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. ये मामले दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े हैं जो बाद में रद्द कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें: विभव कुमार को राहत नहीं, स्वाति मालीवाल केस में जमानत पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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