'केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती', पराली के मुद्दे पर बोले सौरभ भारद्वाज

Saurabh Bharadwaj News: दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसानों की पराली एक बड़ा मुद्दा है. पराली जलाने जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.

(दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, फाइल फोटो)

Source : PTI

Saurabh Bharadwaj On Stubble Burning: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों का सांस लेना तक दुभर हो गया है. वहीं, खेतों में पराली जलाने के मसले पर भी लगातार चर्चा हो रही है. इस बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि किसानों को उचित मुआवजा देकर ही पराली जलाने के केस में कमी लाई जा सकती है.

उन्होंने आगे कहा, ''दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार अपने हिस्से का मुआवजा किसानों को देने के लिए तैयार है लेकिन केंद्र सरकार बताएं कि वह मुआवजे के लिए कब तैयार होगी. केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती.''

पराली को लेकर सौरभ भारद्वाज ने केंद्र को घेरा

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा दिए जाने की मंजूरी न मिलने पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब पॉल्यूशन जैसा गंभीर मुद्दा हो तो आगे आए. यह मसला किसी एक राज्य का ना हो बल्कि कई राज्यों का हो तो इसमें केंद्र सरकार को आगे आना ही होता है. केंद्र सरकार ही सभी राज्यों को इकट्ठा करके बातचीत कर इस मसले पर राज्य सरकार और केंद्र की जिम्मेदारी तय कर सकती है. 

पराली एक बड़ा मुद्दा है- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, ''पराली एक बड़ा मुद्दा है. पराली जलाने जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? किसान बहुत पैसे वाला तो होता नहीं है, वो पहले ही एमएसपी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे में मुआवजा देकर ही पराली जलाने के केस को कम किया जा सकता है''. 

केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी तय हो- सौरभ भारद्वाज

उन्होंने कहा, ''किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह संसाधनों को खरीद सकें इसलिए अगर उन्हें मुआवजे के तौर पर एक निश्चित रकम मिलती है तो पराली के केस में कमी जरूर आएगी. इसके लिए राज्य सरकारों की भी भागीदारी तय होनी चाहिए. इसके साथ ही केंद्र सरकार की भी भागीदारी तय हो ताकि एक उचित मुआवजा किसानों को देकर पराली जलाने के मामलों पर रोक लगाई जा सके.''