Delhi Pollution: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसको लेकर कहा है कि हम प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ बैठकर एक्शन प्लान बनाएंगे. गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के परिवहन, मेट्रो और पर्यावरण विभागों की बैठक हुई, जिसमें परिवहन की क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया है. हमनें ऑड-ईवन से आगे लॉकडाउन के लिए बोला है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ बैठक करने के लिए कहा है. हम उनके साथ बैठकर समाधान निकालेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
इससे पहले दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने दोनों ही सरकारों से सवाल पूछा है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आप क्या बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं. अदालत ने पराली के मामले पर कहा है कि पराली जलाए जाने का योगदान मात्र चार प्रतिशत है, ऐसे में इसे लेकर हल्ला मचाने का कोई आधार नहीं है. न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से इस बारे में फैसला लेने को कहा कि किन उद्योगों, वाहनों और संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है.
'समय रहते उठाने चाहिए थे कदम'
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि अगर आप समय से कदम उठा लेते तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हलफनामे में प्रदूषण के कारण के रूप में बहाना बनाने और सिर्फ पराली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दोषी ठहराया. इसमें कहा गया है कि इस तरह के बहाने कोर्ट को राज्य सरकार के राजस्व और कमाई का ऑडिट करने के लिए मजबूर करेंगे. शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से किसानों को दो सप्ताह तक पराली नहीं जलाने के लिए मनाने को कहा है.
ये भी पढ़ें