LG ने DCW के 223 लोगों को हटाया तो भड़कीं स्वाति मालीवाल, कहा- 'उनका फरमान...'

दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना द्वारा दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को हटाने के आदेश पर कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो डीसीडब्लू पर ताला लग जाएगा.

स्वाति मालीवाल

Source : PTI

Swati Maliwal Attack On Vinai Saxena: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की ओर से गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को हटाने का आदेश जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और डीसीडब्लू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर एलजी के आदेश पर अमल हुआ तो दिल्ली महिला आयोग के दरवाजे पर ताला लग जाएगा.

उन्होंने कहा LG साहब ने DCW के सारे कॉंट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुगलकी फरमान जारी किया है. आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ हैं, जिसमें सिर्फ 8 लोग सरकार द्वारा दिए गए हैं. बाकी सब 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं.

 

LG साहब ने DCW के सारे कॉंट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुग़लकी फ़रमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ है जिसमें सिर्फ़ 8 लोग सरकार द्वारा दिये गये हैं, बाक़ी सब 3 - 3 महीने के कॉंट्रैक्ट पे हैं। अगर सब कॉंट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा।…

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 2, 2024

डीसीडब्लू को खत्म मत करो

स्वाति मालीवाल के अनुसार, 'अगर सब कॉंट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा. ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? खून पसीने से बनी है ये संस्था. उसको स्टाफ और सरंक्षण देने की जगह आप जड़ से खत्म कर रहे हो? मैं, अपने जीते जी महिला आयोग बंद नहीं होने दूंगी. मुझे जेल में डाल दो, महिलाओं पे मत ज़ुल्म करो!

एलजी के आदेश में क्या है?

दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपने आदेश में दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है. आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मलीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी. उन्होंने अपने आदेश में DCW एक्ट का हवाला देते हुए बताया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं. दिल्ली महिला आयोग को ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है. नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी. एलजी ने फरवरी तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपें गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है.