UGC Releases List of 21 Fake Universities: यूनिवर्सिटी ग्रैंट्स कमीशन (University Grants Commission) ने फेक यूनिवर्सिटीज की सूची जारी की है. इस सूची से पता चलता है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टूडेंट्स को डिग्री देने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं हैं. यूजीसी (UGC) द्वारा ऐसी 21 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई है. इस सूची से पता चलता है कि 21 फर्जी विश्विविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रैंट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ चल रहे हैं. अगर बात करें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज हैं तो सबसे ऊपर नाम आता है दिल्ली (Delhi) का. दिल्ली के बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh).  


किस राज्य में कितने फर्जी विश्वविद्यालय –


दिल्ली में सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या है आठ. इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का जहां चार फेक यूनिवर्सिटी हैं. सूची में आगे नाम आता है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जहां दो-दो फेक यूनिवर्सिटीज हैं. इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फेक यूनिवर्सिटी है.


डिग्री देने के लिए मान्य नहीं –


यूजीसी के एक बयान के अनुसार, विश्वविद्यालय केवल तभी डिग्री प्रदान कर सकते हैं, जब विश्वविद्यालय एक केंद्रीय, राज्य / प्रांतीय अधिनियम के तहत या किसी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया हो, जो एक डीम्ड-टू-विश्वविद्यालय हो. बयान में आगे कहा गया है कि विशेष रूप से संसद के एक अधिनियम द्वारा सशक्त संस्थान भी छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकते हैं. यूजीसी ने आज प्रकाशित विश्वविद्यालयों की सूची को "स्वयंभू, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान" करार दिया है, जिनके पास डिग्री प्रदान करने की शक्ति नहीं है.


ये हैं दिल्ली की फेक यूनिवर्सिटीज –


अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईआईपीपीएचएस), वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय) ) दिल्ली के फर्जी संस्थान हैं.


ये हैं यूपी के फेक संस्थान –


यूजीसी ने गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर; नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन उत्तर प्रदेश के संस्थानों को फर्जी संस्थान करार दिया है.


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