प्रदूषण को लेकर CAG रिपोर्ट पर होगी बड़ी कार्रवाई, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिए ये आदेश
Delhi News: दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) को प्रदूषण पर CAG रिपोर्ट की गहन जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 3 महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.
Vijender Gupta On AAP: दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर कैग (CAG) की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार (02 अप्रैल) को विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) को इस रिपोर्ट की गहन जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी है और तीन महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही, संबंधित विभागों को भी एक महीने के अंदर अपने Action Taken Note (कार्रवाई रिपोर्ट) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
विधानसभा में पेश CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तत्कालीन 'आप' सरकार पूरी तरह से विफल रही. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास वायु गुणवत्ता निगरानी का कोई प्रभावी तंत्र नहीं था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.
CAG ने गिनाई ये बड़ी खामियां-
• डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाने का वादा किया, लेकिन नई बसें नहीं उतारी गईं.
• मोनोरेल, लाइट रेल ट्रांजिट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बस जैसे विकल्पों पर कोई काम नहीं हुआ.
• पॉल्यूशन चेकिंग सिस्टम में भारी गड़बड़ियां, निरीक्षण के बिना ही गाड़ियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र दे दिया गया.
• 64% वाहनों को फिटनेस चेक कराना था, लेकिन उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं लिया.
• सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना: अप्रैल 2020 में BS-III और BS-IV वाहनों का अवैध रजिस्ट्रेशन किया गया.
• 47.51 लाख खत्म हो चुके वाहनों में से केवल 2.98 लाख का ही रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ.
• ऑड-ईवन, ट्रकों पर प्रतिबंध और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की योजनाओं को सही से लागू नहीं किया गया.
'AAP ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए'
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, ''तत्कालीन 'आप' सरकार ने मीडिया और विज्ञापनों में बड़े दावे किए, लेकिन हकीकत में प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए. इस लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की जनता को प्रदूषण से जुड़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है.''
तीन महीने में PAC देगी अपनी रिपोर्ट
लोक लेखा समिति (PAC) तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया. वहीं, संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर Action Taken Note जमा करने को कहा गया है, ताकि यह पता चल सके कि सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं.
विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटना सरकार की प्राथमिकता है और CAG रिपोर्ट के बाद ठोस कदम उठाए जाएंगे. PAC की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी.
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