'चुनाव के बाद...', महिलाओं को 2100 रुपये देने के केजरीवाल के वादे पर विजेंद्र गुप्ता ने साधा निशाना

Delhi Politics: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. वहीं उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी द्वारा किए गए वादे को लेकर बयान दिया है.

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा

Source : Vijender Gupta FB

Vijender Gupta On Arvind Kejriwal: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को ₹2100 प्रतिमाह देने की अरविंद केजरीवाल की घोषणा को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद अपना वादा भूल जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वहां की महिलाओं को ₹1100 महीना देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पंजाब सरकार ने उन महिलाओं को कोई पैसा नहीं दिया है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने 4 नवंबर 2024 को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उन्हें केजरीवाल का वादा याद दिलाया था और दिल्ली की महिलाओं को वादे के अनुसार ₹1000 की आर्थिक सहायता तुरंत देने की मांग की थी.

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है. बीजेपी ने जब-जब भी वादा किया उसे पूरा करके दिखाया. उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 'मुख्यमंत्री लाडली वंदन योजना' के तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता हर महीने उपलब्ध करवाई जा रही है.

छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार 'महतारी वंदन योजना' के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को ₹1000 हर महीने आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है. इसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार 'मुख्यमंत्री मझली लडकी बहिन योजना' के तहत ₹1500 महीने महिलाओं को दे रही है.

ओड़िशा में भी विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादे के अनुरूप बीजेपी सरकार राज्य की महिलाओं को ₹10,000 सालाना की मदद दे रही है और हरियाणा में कुछ समय पहले ही सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने ₹2100 महीना वहां की महिलाओं को देने की योजना तैयार कर ली है और बहुत जल्द ही वहां भी इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा. 

उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार राजस्व घाटे से जूझ रही है और अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए केंद्र सरकार से लोन लेने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता को गुमराह कर रही है.