Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार जहां एक तरफ पानी की किल्लत को दूर करने की कवायद में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को बड़ी राहत देने के लिए 'वन टाइम सैटलमेंट' स्कीम भी लेकर आई है. इस योजना के तहत पानी के गलत बिल को ठीक करने के साथ-साथ दिल्ली के 7 लाख लोगों का वॉटर बिल जीरो किया जाएगा.
इस योजना के तहत जिनके बिल में कोई गलती है, गलत मीटर रीडिंग हुई है, ऐसे सभी लोगों के बिल ठीक किए जाएंगे. इससे करीब 11.7 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिनमें से 20 हजार लीटर मुफ्त पानी इस्तेमाल करने वाले करीब 7 लाख उपभोक्ताओं के बिल जीरो हो जाएंगे. 01 अगस्त से इस स्कीम को तीन महीने के लिए लागू किया जाएगा. इसके लिए जल बोर्ड के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी.
दिल्ली में करीब 27.6 लाख पानी के उपभोक्ता हैं. ये डॉमेस्टिक मीटर हैं, जिनमें से 11.7 लाख उपभोक्ताओं के बिल में एरियर्स जुड़े हैं. लोग इन बिलों को लेकर परेशान हैं. ये एरियर्स 5737 करोड़ रुपये के हैं. जिसके लिए लोग एमएलए और जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं और बिल और बढ़ता जा रहा है. इन सभी बिलों को ठीक करना मुमकिन नहीं था, इसलिए हम वन टाइम सेटलमेंट योजना लेकर आए है.
1 अगस्त से लागू होगी स्कीम
सीएम ने बताया कि जल बोर्ड ने मंगलवार को अपनी मीटिंग में इसे मंजूरी दी है और अब यह कैबिनेट में रखी जाएगी. 01 अगस्त से इस स्कीम को तीन महीने के लिए लागू किया जाएगा. अगर पानी के उपभोक्ता इन तीन महीनों में नए बिल के अनुसार बिल भरता है, तो उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा, नहीं तो तीन महीने बाद पुराने वाले बिल के हिसाब से बिल देना पड़ेगा.
दो श्रेणी में बांटे जाएंगे बिल
केजरीवाल ने बताया कि सबके बिल को दो श्रेणी में बांटा जाएगा. पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी दो या दो से ज्यादा 'ओके रीडिंग' आई हैं यानी मीटर रीडर ने रीडिंग ली है और दोनों तरफ वाले संतुष्ट हैं. दो मीटर रीडिंग हैं, तो दोनों का ऐवरेज ले लिया जाएगा. दो से ज्यादा रीडिंग हैं तो बीच वाली मीटर रीडिंग ली जाएगी. वहीं दूसरी श्रेणी में, जिनकी एक या एक भी ओके रीडिंग नहीं है। इनके पड़ोसियों की ऐवरेज रीडिंग देखी जाएगी. इस तरह से हम 11.7 लाख उपभोक्ताओं के बिल बनाएंगे.
बीजेपी ने दिया ये बयान
वहीं दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जल बोर्ड दिल्ली सरकार का सफेद हाथी है. यह ऐसा विभाग है, जो दिल्ली सरकार के लिए भ्रष्टाचार और रेवेन्यू चोरी का श्रोत बन गया है. पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार लगातार हर साल लोगों के लिए वन-टाइम बिल सेटलमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है. लेकिन, इससे भी लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं. जल बोर्ड से संबंधित शिकायतों की संख्या करीब 11 लाख है. उन्होंने मुख्यमंत्री के इस स्कीम से 07 लाख उपभोक्ताओं के बिल के जीरो होने के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर यह सच है तो वह कौन-सा फॉर्म्युला है, जिससे उपभोक्ताओं का बिल जीरो हो जाएगा, उसे लोगों को बताएं.
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