Delhi News: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी (Atishi) ने कहा है कि सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण (Women Reservation Bill ) मिलना चाहिए. अगर ये होगा तो महिला को बहुत फायदा होगा. उन्होंने कहा कि जो भी अच्छा चीज होगा, हम उसका स्वागत करते हैं. आतिशी ने आगे कहा है कि महिला आरक्षण बिल पास होने से देश में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) मुहिम को तेजी से बढ़ा मिलेगा.
543 में से 179 सीटें हो जाएंगी आरक्षित
संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश की लोकसभा और पूरे देश में सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी. लोकसभा में 543 सांसदों में से 179 लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. देश के सभी राज्यों की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 4,123 है. बिल पास होने पर इनमें से 1,361 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. जानकारी के मुताबिक 180 लोकसभा सीट पर डूएल मेंबरशिप होगी, इनमें से एक तिहाई सीट एससी-एसटी के लिए आरक्षित होंगी. 2027 के बाद परिसीमन होने के बाद इतनी ही सीट्स को बढ़ाकर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा. वर्तमान लोकसभा में 15 प्रतिशत महिला सांसद हैं.
महिला आरक्षण पर सियासी दल एकमत
बता दें कि महिला आरक्षण बिल की मांग दशकों से भारतीय राजनीति में अहम मसला रहा है, लेकिन महिला आरक्षण बिल सदन अभी तक पास नहीं हो सका. अब मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. लगभग कांग्रेस सहित सभी सियासी दलों के नेता महिला आरक्षण बिल को लेकर एकमत हैं. इसलिए, लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल का पेश होने पर पास होना तय है. जहां तक महिला आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी के रुख की बात है तो पार्टी ने साल 2014 में अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था. कांग्रेस व अन्य पार्टियां भी 33 फीसदी महिला आरक्षण देने के हिमायती रहे हैं.
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