Gujarat News: केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों की जानकारी देते हुए संसद को सूचित किया कि उसे ऐसे 16 प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन इनमें से कोई भी गुजरात से नहीं है. आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 10 फरवरी को लोकसभा को बताया कि प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, केंद्र सरकार शहरों में ऐसी परियोजनाओं पर विचार करती है गुजरात सरकार द्वारा वित्त पोषण के लिए कोई नया मेट्रो रेल प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था.
सात राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने भेजा प्रस्ताव
हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि जनता को एक तेज और स्वच्छ शहरी परिवहन प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से, सात राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र को मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार या नए निर्माण के लिए 16 प्रस्ताव भेजे हैं. मेट्रो रेल परियोजनाओं, केंद्र सरकार मेट्रो रेल नीति, 2017 के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है. 16 प्रस्तावों में से, सबसे ज्यादा तीन प्रस्ताव महाराष्ट्र से थे तो केरल से मेट्रो रेल परियोजना के लिए दो प्रस्ताव आए. इसी के साथ उत्तराखंड से भी एक प्रस्ताव आया है.
ये सभी परियोजनाएं शामिल
इसके बाद उत्तर प्रदेश ने दो प्रस्ताव भेजे हैं – एक नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक 14.958 किलोमीटर लंबी नोएडा मेट्रो के विस्तार के लिए प्रस्ताव आए. जम्मू और कश्मीर से दो प्रस्ताव आए तो तमिलनाडु से एक आया. साथ ही हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम से जोड़ने के लिए भी एक प्रस्ताव आया. राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों को दिल्ली से जोड़ने के लिए 2 परियोजनाएं शामिल हैं तो तीसरी परियोजना दिल्ली को हरियाणा के सोनीपत और पानीपत से जोड़ेगी. साथ ही दिल्ली मेट्रो के बचे तीन कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव भी आया है , जिसकी कुल लंबाई 43.677 किलोमीटर है,
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