Asaduddin Owaisi Exclusive Interview: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) शनिवार (29 अक्टूबर) को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे. ओवैसी ने अपने दौरे के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर घेरा. एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा, "जैसे ही चुनाव करीब आते है बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाना शुरू कर देती है. ये बीजेपी की पुरानी आदत है. उसी आदत को उन्होंने (BJP) दोहराया है." ओवैसी ने आगे कहा कि आप (BJP) यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो उस कानून में क्या है? ओवैसी ने कहा कि गुजरात के अंदर एक समुदाय दूसरे समुदाय को घर नहीं बेच सकता है.
आईएमआईएम प्रमुख ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "अमित शाह ने कहा था कि कोविड काल में रुपानी ने अच्छा काम किया, फिर उनको हटा क्यों दिया?" ओवैसी ने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा है. उन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए. औवेसी ने इंटरव्यू में आगे कहा कि भारत में जो राजनीतिक दल खुद को सेक्युलर कहते है वो मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं और इसका क्रेडिट मैं भारत के प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं.
"सबसे बड़े हिंदुत्व का नेता होने की रेस चल रही हैं"
बिलकिस बानो के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि अगर आज उसकी बेटी जिंदा होती तो वह स्कूल जाती. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कोशिश पूरी ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन है. कोई भी महंगाई, रोजगार जनता के आम मुद्दों पर बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय नोट पर गणेश-लक्ष्मी की फोटो लगा देनी चाहिए.
गुजरात में UCC लागू करने के लिए बनेगी समिति
बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने (Bhupendra Patel) राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया. शनिवार (29 अक्टूबर) को कैबिनेट की बैठक में सीएम ने ये निर्णय लिया. समिति का गठन हाई कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में किया जाएगा. गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, ''पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है.''
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