Gujarat News Today: गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शासन के तीन साल पूरे हो गए हैं. भूपेंद्र पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था. बीते तीन सालों के दौरान मुख्यमंत्री पटेल ने 11 अहम नीतियों को लॉन्च किया.
भूपेंद्र पटेल के शासन काल के दौरान गुजरात में जी20 बैठकों और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया. हालिया दिनों में सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात को देश का सेमीकंडक्टर हब और रिन्यूएबल एनर्जी हब बनने की दिशा में काम कर रहे हैं.
सीएम की तरफ से लॉन्च की गईं पॉलिसी
प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. इस दौरान उन्होंने कई अहम पॉलिसियों को लॉन्च किया. जिनमें से है- गुजरात आत्मनिर्भर पॉलिसी, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, न्यू गुजरात IT या ITes पॉलिसी और गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी शामिल है.
इसके अलावा सीए भूपेंद्र पटेल ने ड्रोन पॉलिसी, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी, गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, स्टूडेंट स्टार्ट-अप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, गुजरात खरीद नीति और गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 को लॉन्च कर चुके हैं.
जी20 की बैठक गुजरात में सफल आयोजन
गुजरात में बीजेपी की अगुवाई वाली भूपेंद्र पटेल सरकार ने 3 लाख 32 हजार करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया है. इस दौरान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया. भारत ने साल 2023 में पहली बार जी20 की अध्यक्षता की, इस मौके पर गुजरात में 17 जी20 बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया.
अब तक 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत गुजरात में 14 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य किया गया है. इसके अलावा प्रदेश के 72 लाख से अधिक एनएफएसए कार्डधारक परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाता है. राज्य के 3.82 करोड़ लोगों को अब 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' में शामिल जाएगा.
इसी तरह राज्य के 53 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया है, जिनमें से 9.85 लाख किसान 8.45 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. पिछले तीन सालों में किसानों को 24 हजार 660 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई.
12 लाख से अधिक किसानों को राहत पैकेज
इसके साथ अलग-अलग कृषि राहत पैकेज के तहत लगभग 12 लाख 78 हजार 600 प्रभावित किसान लाभार्थियों को 1925.89 करोड़ रुपये की सहायता का भुगतान किया गया है. गुजरात में 'नमो ड्रोन दीदी योजना' के तहत महिलाओं को खेती में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ड्रोन के जरिये खाद और कीटनाशकों क छिड़काव करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (PMJAY-MA) के तहत गुजरात के नागरिकों को मिलने वाली 5 लाख रुपये की सहायता बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दी गई है. गुजरात में 2.6 करोड़ से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं. पिछले तीन सालों में राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज कार्यरत हुए, जिनमें कुल 1100 मेडिकल सीट्स विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हुई हैं.
गुजरात को मिला 2.6 करोड़ डालर FDI
भूपेंद्र पटेल सरकार 'नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना' के तहत छात्रों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. गुजरात देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां 4 सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत होंगे. गुजरात ने बीते साल के मुकाबले 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एफडीआई हासिल किया है.
32 स्थानों पर 94.65 करोड़ रुपये के खर्च से नए बस स्टेशन और 3 स्थानों पर पीपीपी के आधार पर 66.32 करोड़ रुपये के खर्च से एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले बस पोर्ट जनता की सेवा में शुरू किए गए हैं. सिर्फ 7 महीने में गुजरात के पौने 2 लाख से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन प्रदान किया गया
अहमदाबाद, सूरत को मेट्रो की सौगात
गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 का भी जल्द लोकार्पण होगा. इसके अलावा सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भी जारी है. यूनेस्को के जरिये गुजरात के गौरव और सांस्कृतिक विरासत गरबा नृत्य को 'अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' घोषित किया गया है.
'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत नल से जल योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14 लाख नल कनेक्शन दिए गए हैं.
गुजरात में अपराधों पर लगाम
सूरत डायमंड बोर्स का लोकार्पण होने से गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब संचालित हुआ. सूरत में गुजरात का तीसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्यरत हुआ. द्वारका में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और केशोद एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा.
गुजरात पुलिस ने एक साल में 5640 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त कर राज्य के युवाओं को मादक पदार्थों की बुराई से बचाने का श्रेष्ठ कार्य किया है. 431 आरोपियों के खिलाफ 317 मामले दर्ज किए गए हैं.
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