Gujarat News: गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार (26 जुलाई) को ऐलान किया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और एसआरपी की भर्ती में प्राधान्यता देगी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीरों के संबंध में फैलाए जाने वाले भ्रम बेतुके हैं.
गुजरात से पहले शुक्रवार को बीजेपी शासित यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अग्निवीरों को राज्य की पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया.
बीजेपी शासित राज्यों ने ये फैसला कारगिल विजय दिवस के मौके पर लिया. यहां ये भी बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है. विपक्ष का आरोप है कि इस योजना से युवाओं के भविष्य को कोई फायदा नहीं होगा. हालांकि, बीजेपी का दावा है कि ये योजना युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया है.
लोकसभा चुनावों के दौरान भी अग्निपथ योजना के मुद्दे को विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया था. संसद के मौजूदा सत्र में भी ये मुद्दा विपक्ष की ओर से प्रमुखता से उठाया जा रहा है. ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से किए गए ऐलान को विपक्ष की रणनीति की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है.
UP में भी मिलेगा आरक्षण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएएसी बल (प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी) में महत्व (वेटेज) दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे.
MP की मोहन यादव सरकार ने भी किया ऐलान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी. बता दें कि अग्निवीर, अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में चार साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है. सीएम ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है. अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है."
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी की घोषणा
वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस आरक्षक, वन रक्षक और अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण देगी. सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तब छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी.