Gujarat Assembly Election: इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सूत्रों ने बुधवार को कहा कि गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले 900 से अधिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार छह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों सहित 51 अधिकारियों को हटाया जाना बाकी है. चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा पिछले हफ्ते राज्य सरकार की खिंचाई करने के बाद यह फैसला आया है, जिसमें “परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी अनुपालन रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दी गई है, जबकि मामले में एक और रिमाइंडर जारी किया गया है."
51 अधिकारियों का ट्रांसफर होना अभी बाकी
बुधवार को पोल पैनल ने गुजरात के मुख्य सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शेष अधिकारी “संबंधित मुख्यालय” को रिपोर्ट करें और गुरुवार शाम 4 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए. बता दें, 51 अधिकारियों का ट्रांसफर होना अभी बाकी है. इनमें छह आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. उनके नाम इस प्रकार हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रेमवीर सिंह (अपराध, अहमदाबाद शहर) और ए जी चौहान (यातायात, अहमदाबाद शहर), और पुलिस उपायुक्त हर्षद पटेल (नियंत्रण कक्ष, अहमदाबाद शहर), मुकेश पटेल (जोन- IV, अहमदाबाद शहर), भक्ति ठाकर (यातायात, अहमदाबाद शहर), और रूपल सोलंकी (अपराध, सूरत शहर).
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EC क्यों लेता है ये फैसला?
नियमों के अनुसार, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या पोस्टिंग में तैनात नहीं किया जा सकता है, जहां उन्होंने चुनाव के दौरान काफी लंबी अवधि तक सेवा की है. गुजरात के मुख्य सचिव ने बुधवार को चुनाव आयोग के उस निर्देश का पालन किया जिसमें पुलिस और प्रशासनिक दोनों अधिकारियों को उनके गृह जिलों में या उन पदों से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, जिन पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, जिससे 900 अधिकारियों का तबादला हो गया है.
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