गुजरात में खनिज पट्टों के लिए नई आवेदन प्रणाली, 25 बड़े और 2280 छोटे मिनरल ब्लॉक की नीलामी

Gujarat News: गुजरात सरकार ने उद्यमिता दिवस के अवसर पर 25 बड़े और 2,280 छोटे खनिज ब्लॉकों की नीलामी की. इसके अलावा 20 पट्टाधारकों को आशय पत्र जारी किए गए.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

Source : @Bhupendrapbjp

Gujarat News: गुजरात सरकार ने मंगलवार को उद्यमिता दिवस के अवसर पर 25 बड़े और 2,280 छोटे खनिज ब्लॉकों की नीलामी की. साथ ही योग्य पट्टाधारकों को आशय पत्र (एलओआई) दिए गए. एक सरकारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पट्टाधारकों को एलओआई सौंपे और गुजरात की विकास यात्रा में उद्यमियों के योगदान का उल्लेख किया.

बयान में कहा गया, ''विकास सप्ताह के तहत राज्य सरकार ने अब तक 25 बड़े खनिज ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की है और 20 पट्टाधारकों को आशय पत्र जारी किए हैं.'' इसके अलावा, 2280 छोटे खनिज ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की गई है.

सरकार ने कहा कि उद्योगपतियों को विकास की इस यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी नीलामी के जरिये पट्टे आवंटित किए गए हैं. 

564 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन
इसके अलावा कारोबारी सुगमता के तहत राज्य सरकार ने निजी भूमि पर छोटी खदानों के पट्टे शीघ्रता से देने के लिए एक आवेदन आधारित प्रणाली शुरू की है. पटेल ने विकास सप्ताह के तहत राज्य संचालित औद्योगिक सम्पदाओं के लिए 564 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उद्घाटन और शिलान्यास भी किया.

‘उद्यमिता दिवस मनाया गया’
गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकास सप्ताह के हिस्से के रूप में उद्यमिता दिवस मनाया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पात्र पट्टाधारकों को एलओआई प्रदान किए. वहीं गुजरात की विकास यात्रा में उद्यमियों के योगदान पर भी प्रकाश डाला. वहीं, शेपा लाइमस्टोन और मार्ल ब्लॉक और वरवदा लाइमस्टोन और मार्ल ब्लॉक के लिए आशय पत्र दिए गए.जूनागढ़ जिले में स्थित शेपा चूना पत्थर और मार्ल ब्लॉक में भारत ब्लॉक में भारत क्वारी वर्कर्स को 50 साल का खनन पट्टा दिया था. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न उद्योगों और राज्य की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ईओडीबी पहल के हिस्से के रूप में 4 हेक्टेयर तक की निजी भूमि के लिए आवेदन-आधारित पट्टा आवंटन की अनुमति देने के लिए 12 अक्टूबर को लघु खनिज नियमों में संशोधन किया गया था.