5G Spectrum: गुजरात और अन्य राज्यों में दूरसंचार कंपनियों को 5जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस मिले हैं और 5जी सेवाएं परीक्षण के चरण में हैं, राज्य सरकार शासन में 5जी कनेक्टिविटी के इस्तेमाल के लिए कमर कस रही है. सूत्रों ने कहा “पिछले सप्ताह हुई सचिवों की समिति (COS) की बैठक में मुख्य सचिव पंकज कुमार ने सभी सचिवों, विशेष रूप से शहरी विकास, पंचायत और ग्रामीण आवास विभागों को 5G नेटवर्क सेवाओं को अपनाने के लिए तैयार होने का निर्देश दिया. शासन और सरकारी कार्यों के लिए इसे औपचारिक रूप से अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा.''
शहरों, कस्बों और गांवों का नक्शा बनाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग और पंचायत विभाग को शहरों, कस्बों और गांवों में सभी स्थानों का नक्शा बनाने के लिए कहा है. “राज्य सरकार ने शहरों में सड़क के किनारे 5G प्रतिष्ठानों और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों और अन्य भवनों पर भी स्थानों की पेशकश करने की योजना बनाई है. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों को अन्य स्थानों के साथ 5जी बुनियादी ढांचा स्थापित करने की पेशकश की जाएगी. राज्य सरकार एक संभावित नीति पर भी विचार कर रही है जिसके तहत सरकार 5जी सेवा प्रदाताओं को जमीन पट्टे पर या बिक्री पर देगी.
शैक्षणिक संस्थानों में भी 5जी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की उम्मीद
उम्मीद है कि सरकार राज्य में 5जी नेटवर्क के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 5जी टेक्नोलॉजी कंपनियों को रियायती दर नीति पेश करेगी. सूत्रों का दावा है कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों में भी 5जी तकनीक के इस्तेमाल की पेशकश कर सकती है. राज्य सरकार ने भी कथित तौर पर अपने सभी विभागों को दिन-प्रतिदिन शासन में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है. आने वाले दिनों में सभी विभागों को 5जी तकनीक अपनाने की अपनी योजना के साथ मुख्य सचिव को रिपोर्ट करना होगा.
ये भी पढ़ें: