Gujarat: फिक्की गुजरात स्टेट काउंसिल ने रविवार को अहमदाबाद में नई आईटी / आईटीईएस और जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 डिकोडिंग पर एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नेहरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नीति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया.
क्या है नई आईटी / आईटीईएस नीति?
नई आईटी-आईटीईएस नीति 250 करोड़ रुपये तक के सकल अचल पूंजी निवेश (जीएफसीआई) और 15% या अधिकतम 20 रुपये तक के ओपेक्स समर्थन वाली परियोजनाओं के लिए 25% या अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक पूंजीगत व्यय समर्थन जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है. जैव प्रौद्योगिकी नीति में 250 करोड़ रुपये की लागत से गुजरात में पहली राज्य के स्वामित्व वाली, बीएसएल -4 सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है.
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200 करोड़ रुपये से कम जीएफसीआई वाली बीटी इकाइयों के लिए, 25% या 40 करोड़ रुपये तक के कैपेक्स समर्थन और 5 साल की अवधि के लिए ओपेक्स समर्थन 15% या प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक प्रदान किया जाता है.
सीएम पटेल ने किया था हाल ही में अनावरण
आपको बता दें कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक नई आईटी/आईटीईएस नीति 2022-27 का अनावरण किया, जो राज्य में नए इन्वेस्ट करने वाली आईटी फर्मों को पूंजी और परिचालन सहायता दोनों प्रदान करती है और साथ ही अगले पांच सालों में एक लाख नए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का वादा करती है.
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