गुजरात के मेडिकल कॉलेजों में फीस बढ़ने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी, छात्रों से किया ये वादा

Gujarat Medical College Fee Hike: गुजरात के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की फीस बढ़ने से स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस मुद्दे पर गुजरात कांग्रेस ने भी नारजगी जताई है.

गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल

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Congress On Gujarat Medical College Fee Hike: बीते दिनों गुजरात के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के फीस में बढ़ोतरी कर दी गई. इससे छात्रों के अभिभावकों और पैरेंट्स की टेंशन बढ़ गई है. इस मामले में कांग्रेस ने गुजरात के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की सोमवार (8 जुलाई) को मांग की है. 

राज्य सरकार से संबद्ध गुजरात मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन सोसाइटी (CMERS) के 13 चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन करती है. कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा, "राज्य सरकार ने जीएमईआरएस के जरिये संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के फीस में रातों रात 67 से 88 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है. यह किसी भी शर्त पर स्वीकार्य नहीं है." 

कांग्रेस ने की फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने आगे कहा, "फीस में की गई यह अत्यधिक वृद्धि मध्यम वर्ग और गरीबों के चिकित्सा पेशे में करियर बनाने के सपने को तोड़ देगी." उन्होंने कहा, "67 से 88 फीसदी फीस की वृद्धि कभी भी उचित नहीं हो सकती. यह पांच से 10 फीसदी भी हो सकती थी. राज्य सरकार को तुरंत फीस में की गई वृद्धि वापस लेनी चाहिए."

राज्य सरकार के फीस बढ़ोतरी के फैसले के बाद पैरेंटेस् और अभिभावक काफी नाराज है. गुजरात कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात कांग्रेस फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन करेगी.

कितनी बढ़ी है फीस?
मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की फीस में 80 फीसदी तक इजाफा किया गया है. सरकार ने सरकारी कोटे की फीस बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये कर दिया है, पहले यह फीस सिर्फ 3.30 लाख रुपये थी. इसी तरह मैनेजमेंट कोटा की फीस में भी बेतहाशा इजाफा कर 17 लाख रुपये कर दिया गया.

मैनेजमेंट कोटा की फीस इजाफे से पहले 9.75 लाख रुपये थी. फीस बढ़ोतरी की मार विदेशी छात्रों को झेलनी पड़ेगी. एनआरआई कोटा से एडमिशन लेने वाले छात्रों को अब 22 हजार डालर की जगह 25 हजार डालर का भुगतान करना होगा. फीस में इजाफे का फैसला इसी सेशन से लागू करने का आदेश दिया गया है.