Gujarat News: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने वर्ष 2022-27 के लिए नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है. इस नीति का उद्देश्य गुजरात को प्रमुख क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने का है. साथ ही इसका उद्देश्य 1.20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना भी है.
सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम पटेल ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य गुजरात को जैव प्रौद्योगिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना और लाभों को अधिकतम करना है. विज्ञप्ति के अनुसार, नई नीति एनजीओ, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगी. राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले सालों में इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है.
MSMEs को 40 करोड़ रुपये की अधिकतम सहायता
नीति के अनुसार 200 करोड़ रुपये से कम की पूंजी निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 40 करोड़ रुपये की अधिकतम सहायता दी जाएगी.नीति का उद्देश्य विशेष परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) और संचालन व्यय (ओपेक्स) सहायता प्रदान करना है. नीति के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम 200 करोड़ रुपये तक और कुल परिचालन लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक प्रति वर्ष दिया जाएगा.
100 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण पर सात प्रतिशत की ब्याज दर
100 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण (टर्म लोन) पर सात प्रतिशत की ब्याज दर और और 100 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर तीन प्रतिशत के ब्याज पर सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार ने कहा है कि वह प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग, प्राइवेट सेक्टर में जीनोम सीक्वेंसिंग, प्राइवेट सेक्टर बीएसएल-3 लैब-वैक्सीन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन लैबोरेट्रीज जैसी खास परियोजनाओं को भी सहयोग देगी.
बिजली शुल्क पर 100 प्रतिशत रिम्बर्समेंट
उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति में बिजली शुल्क पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) की बात कही गई है. वहीं महिला कर्मचारियों को 100 प्रतिशत ईपीएफ सहायता, पुरुष कर्मचारियों को 75 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी.
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