Gujarat News: कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, BJP पर लगाया 'बुलडोजर की राजनीति' का आरोप
Gujarat News: कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को एक ज्ञापन सौंपा और सत्तारूढ बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने के आरोप लगाए
Gujarat News: कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और ‘सांप्रदायिक ध्रुवीकरण’ करने वालों व 'विरोधी आवाजों को दबाने के लिए' सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरह ‘बुलडोजर की राजनीति’ करने का भी आरोप लगाया.
इन लोगों ने सौंपा ज्ञापन
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और सत्तारूढ बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने तथा विरोध की आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप लगाया. प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, गुजरात के पार्टी प्रभारी रघु शर्मा और कई विधायक एवं वरिष्ठ नेता शामिल थे. कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो (सरकार में) कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, वे असंवैधानिक व्यवहार कर रहे हैं.’’
ज्ञापन में “उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जो नागरिकों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.”
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गुजरात सरकार कर रही 'बुलडोजर की राजनीति'
ज्ञापन में कहा गया है कि बीजेपी कोविड-19 महामारी के बीच राज्य को पटरी पर लाने में अपनी अक्षमता छिपाने के लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और भड़काने की कोशिश कर रही है. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि गुजरात सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरित होकर 'बुलडोजर की राजनीति' कर रही है. ज्ञापन के अनुसार, ‘‘वास्तव में, वे महात्मा गांधी की आत्मा और संविधान को कुचल रहे हैं. लोगों के बीच नफरत पैदा करने के इस तरह के प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं.
पार्टी (भाजपा) सरकारी मशीनरी का उपयोग करके इसकी असंवैधानिक गतिविधियों का विरोध करने वालों को निशाना बना रही है.’’ कांग्रेस ने नफरत फैलाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने और भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का राज्य सरकार को निर्देश देने का राज्यपाल से अनुरोध किया.