Gujarat News: आदिवासी विकास मंत्री नरेश पटेल ने शुक्रवार को गुजरात विधानसभा में नदी जोड़ने की परियोजना पर चर्चा के दौरान आश्वासन दिया कि परियोजना के लिए आदिवासियों के स्वामित्व वाली एक इंच भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना कांग्रेस के शासन के दौरान उत्पन्न हुई थी. कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा से बहिर्गमन किया और लिखित आश्वासन की मांग की कि परियोजना के लिए आदिवासियों की कोई भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा.
विधानसभा से बहिर्गमन किया और लिखित आश्वासन की मांग की
गुजरात के विभिन्न जिलों के सैकड़ों आदिवासी शुक्रवार को गांधीनगर के सत्याग्रह छावनी में पार-तापी-नर्मदा नदी-जोड़ो परियोजना के खिलाफ "आदिवासी सत्याग्रह" के लिए इकट्ठा हुए, परियोजना पर एक श्वेत पत्र की मांग की. कांग्रेस सदस्यों ने दिन में बाद में विधानसभा से बहिर्गमन किया और लिखित आश्वासन की मांग की कि परियोजना के लिए आदिवासियों की कोई भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा.
गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (GPCC) के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, गुजरात के AICC प्रभारी रघु शर्मा, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल और GPCC के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा गांधीनगर में पुलिस से भिड़ गए, विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया था.
आदिवासी लोगों को बचाने के लिए आए हैं
गांधीनगर में इकठ्ठा हुए आदिवासियों को संबोधित करते हुए, वंसदा के कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने कहा, आज, हम न केवल बांधों और जलाशयों के विरोध में बल्कि आदिवासी संस्कृति, पहचान और जल , जंगल, जमीन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं. हम यहां अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) अधिनियम और संविधान की अनुसूची 5 लाकर आदिवासी लोगों को बचाने के लिए आए हैं.