Gujarat News: राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा को सूचित किया कि गुजरात के पास डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड 1,165.34 करोड़ रुपये हैं और केंद्र ने पिछले दो सालों में राज्य को 3,269 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. इसके अलावा, तौकते के दौरान एक विशेष पैकेज के रूप में एनडीआरएफ के तहत 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान भी आवंटित किया गया था.
पिछले दो सालों में इतने खर्च किए गए
राज्य को 2019-20 में 886.80 करोड़ रुपये, 2020-21 में 1,324 करोड़ रुपये और 2021-22 में 1,059.20 करोड़ रुपये मिले. इसके मुकाबले राज्य ने 2019-20 में 2,435.22 रुपये, 2020-21 में 2,340.16 करोड़ रुपये और 2021-22 में 1,048.87 करोड़ रुपये दिसंबर 2021 तक खर्च किए.
दरियापुर के कांग्रेस विधायक ग्यासुद्दीन शेख जिन्होंने आपदा प्रतिक्रिया कोष के बारे में सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि गुजरात के पास आपदा कोष में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए कोविड के शिकार लोगों में से प्रत्येक के परिवार को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करना चाहिए.
'ज़मींदार के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा दिया गया है'
राज्य ने सदन को सूचित किया कि उसने उन भूस्वामियों को 64.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया है जिनकी भूमि अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी. राज्य के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने सदन को बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान इतना अधिग्रहण किया गया है.
सोजितारा की विधायक पूनम परमार के एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि 45 ऐसे मामले हैं जिनमें ज़मींदार के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा दिया गया है. उन्होंने कहा कि 22 पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.