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Gujarat: गुजरात के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों के कितने पद खाली? शिक्षा मंत्री ने बताए आंकड़े

Gandhinagar News: गुजरात के 33 में से 14 जिलों में एक भी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है जबकि एक भी जिले में कक्षा 9 और 10 के लिए सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है.

Gujarat Teachers Vacant Posts:  गुजरात में विभिन्न सरकारी और अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के 32,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं,  सरकार द्वारा  विधानसभा में बुधवार को यह जानकारी दी गई.

 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के कितने-कितने पद खाली, शिक्षा मंत्री ने बताया

शिक्षा परिदृश्य के बारे में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने विधानसभा को सूचित किया कि दिसंबर 2022 तक राज्य भर में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त गुजराती और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के 29,122 और प्रधानाध्यापकों के 3,552 पद खाली पड़े थे. उन्होंने आगे बताया कि  32,674 रिक्त पदों में से  20,678 पद सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में खाली पड़े हैं जबकि  शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के  11,996 पद स्वीकृत स्कूलों में खाली पड़े हैं.

सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के 17500 पद खाली, कच्छ में सबसे ज्यादा खाली पद

कुल मिलाकर सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के 17500 से अधिक पद खाली पड़े हैं. अकेले कच्छ जिले में 1,507 पद खाली है जबकि आदिवासी बहुल दाहोद में 1,152, बनासकांठा में 869, राजकोट में 724 और महिसागर जिले में 692 पद खाली हैं.

14 जिलों में एक भी सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं

सरकार द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का राज्य में बुरा हाल है. लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े के अनुसार गुजरात के 33 में से 14 जिलों में एक भी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है जबकि एक भी जिले में कक्षा 9 और 10 के लिए सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है. इसी प्रकार राज्य सरकार  कक्षा 11-12 के लिए कोई भी अंग्रेजी माध्यम का उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं चलाती है, वहीं राज्य के 31 जिलों में एक भी अनुदान प्राप्त इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल नहीं है.

यह भी पढ़ें: Gujarat: CM भूपेंद्र पटेल की दो टूक- 'समुद्र तट के किनारे किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे'

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