Gujrat: जनजातीय इलाकों में पानी पहुंचाने की योजना में 9 करोड़ का घोटाला, 14 आरोपियों पर FIR, 10 गिरफ्तार

Gujarat Water Supply Scheme Scam: गुजरात से आदिवासी इलाकों में पानी पहुंचाने की योजना में 9 करोड़ के घोटाले के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें 5 सरकारी अधिकारी शामिल है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Source : ANI

Gujarat News: गुजरात सरकार की जनजातीय इलाके में पानी पहुंचाने की एक योजना में लगभग 9 करोड़ का घोटाला सामने आया है. 94 जगह काम का सत्यापन किया गया जिसमें से 90 जगह काम नहीं किया गया था. मामले को लेकर कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. जिसमें से 10 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. जिसमें 5 कॉन्ट्रैक्टर और 5 सरकारी अधिकारी हैं.

कॉन्ट्रैक्टर और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ घोटाला
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आदिवासी इलाकों में पानी पहुंचाने की गुजरात सरकार की योजना के तहत पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन और बोरवेल का निर्माण किया जाता है. लेकिन काम किए बिना ही सरकार से पैसे वसूल कर लिए गए. विजिलेंस की जांच में सामने आया कि 94 कामों में से 90 काम ऐसे थे जो किए ही नहीं गए जबकि उसका पैसा सरकार से ले लिया गया. अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलीभगत कर 9 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया.

 

#WATCH | Deputy superintendent of police, CID Crime Surat, A M Captain says, "The Gujarat government's scheme for supplying water to the tribal areas is done by the state government by building pipelines and borewells for supplying water there. Misappropriation of government's… https://t.co/wYm6yH6EjA pic.twitter.com/zpyecJHUie

— ANI (@ANI) July 17, 2024

14 लोगों पर FIR, 10 गिरफ्तार
सीआईडी क्राइम सूरत के पुलिस उपाधीक्षक ए एम कैप्टन ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 14 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें से 5 सरकारी अधिकारी और 5 कांट्रेक्टर शामिल है जिसमें तीन महिलाएं और सात पुरुष शामिल है. आरोपियों की 25 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी मंजूर की गई है. विजिलेंस टीम को इनपुट मिला था जिसके आधार पर पूरी जांच की गई. 

राजस्थान में हुआ था 500 करोड़ का घोटाला
बता दें कि राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था. कैग की रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हुआ था. वित्त विभाग ने विधानसभा से छिपाकर इस घोटाले को अंजाम दिया था. जिसके बाद मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी.