हरियाणा में JJP-ASP गठबंधन का घोषणा पत्र जारी, MSP पर फसल की खरीद, बेरोजगारी भत्ता सहित इन वादों की लगाई झड़ी
Haryana Election 2024: JJP-ASP गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को शिक्षक के पदों पर 50, कौशल रोजगार निगम में 33 और कोआपरेटिव डिपार्टमेंटल स्टोर आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी.
Haryana Election 2024 News: हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है. इस बीच बीजेपी और कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी करने के बाद जेजेपी-एएसपी गठबंधन ने रविवार को चुनावी घोषणा पत्र (जनसेवा पत्र) के नाम से जारी किया. सिरसा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जनसेवा पत्र जारी किया.
जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दौरान करवाए गए विकास कार्यों का भी लोगों को हिसाब दिया. उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहते उन्होंने कई अहम परियोजनाओं को पूरा करवाया.
जेजेपी-एएसपी गठबंधन के प्रमुख वादे
गठबंधन की सरकार बनने पर हरियाणा में पैदा होने वाली हर फसल का हर दाना सरकार एमएसपी पर खरीदी जाएगी. फसल खराब होने पर 25 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा. किसानों के लिए 'जननायक फसल सुरक्षा स्कीम' शुरू की जाएगी. किसान द्वारा ट्रैक्टर खरीद पर लोन के लिए जमीन की शर्त को हटाया जाएगा.
बेरोजगार युवाओं को 11 हजार रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का लोगों से जेजेपी-एएसपी गठबंधन ने वादा किया है. ग्रामीण बच्चों को नौकरी और उच्च शिक्षा के दाखिले के में पांच अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे.
एक लाख महिलाओं सरकार नौकरी देने का वादा
सभी भर्तियों के आवेदन के लिए एक ही बार मात्र 100 रुपए फीस ली जाएगी. अग्निवीर योद्धाओं के लिए उच्च शिक्षा के इंतजाम किए जाएंगे. फिल्म निर्माण, रंगमंच व कला को बढ़ावा देने के लिए हिसार में आधुनिक फिल्म सिटी बनाई जाएगी. एक लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
सोनीपत में कबड्डी स्टेडियम, गुरूग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, फतेहाबाद में फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पंचकुला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च सेंटर, भिवानी को एजुकेशन सिटी बनाने, जींद सहित चार जिलों में शूटिंग रेंज विकसित करने का वादा पार्टी ने लोगों से किया.
तीन लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण
इसके अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य युवाओं को कोचिंग के लिए एक लाख रुपए तक दिए जाएंगे. हरियाणा के हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. ट्रैक्टर की तर्ज पर टू व्हीलर की खरीद को टैक्स फ्री किया जाएगा. गरीब परिवार के युवाओं को अपने व्यवसाय के लिए तीन लाख रुपए ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा.
यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हर साल छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएंगे. यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.
खिलाड़ियों को एक हजार रुपए दैनिक डाइट भत्ता और पांच हजार रुपए खेल वजीफा दिया जाएगा. हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे. इससे हर जिले में एक लाख युवाओं को रोजगार मिल पाएगा. हर जिलों में अलग-अलग खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे. दिव्यांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण व गृह जिलों में ही नियुक्ति की घोषणा जेजेपी-एएसपी ने किया है.
गर्भवती महिलाओं के लिए जेजेपी-एएसपी गठबंधन की सरकार बनने पर प्यारी बेबे योजना शुरू की जाएगी. साथ ही ही पांच हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे.
वृद्धावस्ता पेंशन 5100 करने का वादा
सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के पदों पर 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण. हरियाणा कौशल रोजगार निगम में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण. कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के स्टोर के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण. जिला अदालतों के कर्मचारियों में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. गरीब परिवार की 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी. सरकार बनते ही 24 घंटे में बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए की जाएगी.
आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 21 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. हर जिले में अंबेडकर भवन के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण केंद्र बनाया जाएगा. हर सब-डिविजन में अंबेडकर छात्रावास बनाए जाएंगे. अंबेडकर आवास योजना शुरू कर बीपीएल और एससी, बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लाट और निर्माण राशि दी जाएगी. ग्रुप ए और बी नौकरियों में बीसी को 27 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी, जिनमें ए वर्ग को 16 और बी वर्ग को 11 प्रतिशत स्थान मिलेगा.
पदोन्नति में बीसी को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाएगी. हर ब्लॉक स्तर पर मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत होगी और हर गांव में जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोली जाएगी. गुरुग्राम में प्रदेश के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की विशेष बेंच बनाई जाएगी. जिला स्तर पर एनआरआई सहायता केंद्र खोले जाएंगे.
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