One Nation-One Election पर CM नायब सैनी और अनिल विज की प्रतिक्रिया, PM मोदी को लेकर कही ये बात

One Nation-One Election News: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री अनिज विज की एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने पीएम मोदी को फैसले के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनिल विज

Source : @NayabSainiBJP PTI

One Nation-One Election Latest: केंद्रीय मंत्रिमंडल में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को मंजूरी दिए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस फैसले के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. क्योंकि पीएम मोदी देश के हित में ऐतहासिक निर्णय कर रहे हैं देश के अंदर लगातार चुनाव होते हैं तो विकास की गति बाधित होती है दूसरा लोगों के काम नहीं होते, लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं.

सीएम सैनी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट में इसे मंजूरी मिली है. इससे खर्चा भी कम होगा, विकास की गति भी बढ़ेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को मंजूरी मिलने पर मैं प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को बधाई देता हूं।इससे खर्चा कम होगा और विकास की गति बढ़ेगी।#OneNationOneElection pic.twitter.com/msxienNbdM

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) September 18, 2024  [/tw]

अनिल विज की भी आई प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्रिमंडल में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को मंजूरी दिए जाने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व बीजेपी उम्मीदवार अनिज विज की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम है और अच्छा होता जब देश आजाद हुआ था हम तभी इसे लागू कर देते. हमारा देश का बहुत सारा समय चुनावों में जाता है. पीएम मोदी ने बहुत अच्छा फैसला किया है.

बता दें कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को बुधवार को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसपर जानकारी देते हुए बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' बिल पेश किया जाएगा. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की तरफ से इस साल मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले इसकी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की थी. इस समिति ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 62 सियासी दलों की राय ली थी. जिसमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया था. वहीं 15 दलों ने विरोध और 15 दलों ने इसपर कोई जवाब नहीं दिया था.