Shimla News: हिमाचल प्रदेश में जियो कंपनी की 5जी सेवा मंगलवार से शुरू हो गई. इसकी शुरुआत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. माना जा रहा है कि यह सेवा संचार के क्षेत्र में प्रदेश के लिए मील पत्थर साबित होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहा है.
मुख्यमंत्री ने पंडित सुखराम को किया याद
इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5जी सेवा का विस्तार प्रदेश की संचार व्यवस्था को मजबूत करेगा. इससे विशेष तौर पर विद्यार्थियों, उद्यमियों और पेशेवरों को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध होगी. उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे. उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम के समय में शुरू की गई लैंडलाइन सेवाओं के बाद दूर संचार क्षेत्र में 2जी सेवा से लेकर अब तक अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम ने हिमाचल प्रदेश के घर-घर तक लैंडलाइन फोन की सुविधा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
इन इलाकों में मिलेगी 5G सुविधा
प्रदेश में जियो कंपनी पहले चरण में शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन के उपभोक्ताओं को 5जी सेवाएं उपलब्ध कराएगी. कंपनी इस साल के अंत तक अन्य शहरों में भी 5जी सेवाएं उपलब्ध करवाएगी. जानकरी हो कि मौजूदा समय में रात में एयरटेल भी कुछ जिलों में 5जी सेवा उपलब्ध करवा रही है.
बेहतर इंटरनेट स्पीड से परियोजनाओं को मिलेगी मदद
हिमाचल प्रदेश सरकार की पर्यटन, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित फ्लैगशिप परियोजनाओं को गति देने में 5जी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. दूर संचार क्षेत्र में आई क्रांति स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. प्रदेश सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों तथा सभी छह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व स्तरीय तकनीक शुरू करने का निर्णय लिया है.
20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत
इसी तरह सरकार शिक्षा क्षेत्र में भी आवश्यक परिवर्तन कर रही है. अगले शैक्षणिक स्तर से तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में रोबोटिक्स, ब्लाॅक चेन तकनीक, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग-डाटा साईंस, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग जैसे पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, इससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे. इसके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 20 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है.
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