Abhishek Manu Singhvi On Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार (23 जुलाई) को संसद में पेश 2024-25 बजट को लेकर विपक्षी नेता हमलावर हैं. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये NDA सरकार को बचाने और सहयोगियों को खुश करने वाला बजट है.


कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ''निश्चित रूप से 'सरकार बचाओ' बजट. आंध्र प्रदेश और बिहार को पुरस्कृत किया गया और कांग्रेस शासित राज्य और विशेषकर तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली आदि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया.''






रोजगार को लेकर सिंघवी का मोदी सरकार पर तंज


उन्होंने आगे कहा, ''बजट में रोजगार पैदा करने की प्रतिबद्धता में कमी है. वित्त मंत्री रोजगार सृजन पर कोई विशिष्ट संख्या बताने में विफल रहीं. हम सभी को शुरुआती दिनों में मोदी सरकार द्वारा किए गए 2 करोड़ वार्षिक नौकरियों के वादे को याद रखना चाहिए.''


निवेशकों को बड़ा झटका लगा- सिंघवी


कांग्रेस नेता ने ये भी कहा, ''खाद्य और उर्वरकों पर सब्सिडी में कटौती करके कमजोर, हाशिए पर रहने वाले और किसानों पर हमला है. बजट बैंकिंग क्षेत्र की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहा. बजट में क्षेत्र के लिए किसी भी बड़े सुधार की घोषणा करने में विफल रहने के बाद आज सभी बैंकिंग शेयर लाल निशान में डूब गए. निवेशकों को बड़ा झटका लगा." 


हेल्थ सेक्टर पर क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी?


उन्होंने हेल्थ सेक्टर को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, ''जीडीपी के अनुपात के रूप में मोदी सरकार का स्वास्थ्य व्यय स्थिर बना हुआ है. इस परिदृश्य को देखते हुए, सरकार स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत दूर है.''


टेलीकॉम उपकरणों की कीमतें बढ़ाने पर हमला


उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, ''डिजिटल और टेलीकॉम क्रांति की बात करने के बावजूद बजट में कुछ टेलीकॉम उपकरणों की कीमतें बढ़ा दी गईं। सरकार ने कुछ टेलीकॉम उपकरणों पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. 


मनरेगा योजना पर सिंघवी ने केंद्र को घेरा


अभिषेक मनु सिंघवी ने मनरेगा योजना के बजट को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, ''यूपीए की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना का बजट भी समान रूप से कम हो गया - 2022-23 में 90,806 करोड़ रुपये से घटकर वर्तमान में 86,000 करोड़ रुपये हो गया.''


कृषि बजट को लेकर भी केंद्र पर हमला


उन्होंने कृषि बजट को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, ''मोदी सरकार के लगातार बजट में कृषि बजट में कटौती देखी गई है. कृषि मंत्रालय के लिए आवंटित कुल बजट का हिस्सा 2019-20 में 4.97% से घटकर 2024-25 में 2.74% हो गया है


उन्होंने आगे कहा, ''सरकार रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कोई आवंटन लेकर नहीं आई. अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अपग्रेड की योजना बनाई गई है. लगातार दुर्घटनाओं के बावजूद, रेलवे क्षेत्र के लिए कोई विशेष आवंटन प्रदान नहीं किया गया, जिससे संबंधित शेयरों में 5 प्रतिशत तक की गिरावट आई.''


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