Himachal News: कैबिनेट विस्तार के बाद बोले CM सुक्खू- 'पूरा करेंगे जनता से किए सभी वादे, OPS पर कही ये बात'
Shimla News: सीएम ने कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि हमने ईमानदार लोगों को जनता की सेवा करने का मौका दिया है. उन्होंने कहा हम कैबिनेट की पहली बैठक में एक सप्ताह के भीतर ओपीएस बहाल करेंगे.
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को अपनी सरकार के वादों को दोहराते हुए कहा कि वह राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे और 18 से 59 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि देंगे. बता दें कि चुनावों के दौरान ये दोनों वादे कांग्रेस की गारंटी में शामिल थे. सुक्खू ने कहा कि वह कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस स्कीम को बहाल करेंगे.
'कैबिनेट में ईमानदार लोगों को दिया जनसेवा का मौका'
बता दें कि रविवार को सुक्खू कैबिनेट का विस्तार किया गया, अपनी कैबिनेट में उन्होंने 7 मंत्रियों को शामिल किया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी कैबिनेट अनुभवी और युवाओं की मिली-जुली कैबिनेट है. उन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों को जनता की सेवा करने का मौका दिया गया है और उनकी सरकार जनता से किये गए वादों को पूरा करेगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी विधायकों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं. वे बढ़िया काम कर रहे हैं.
'कैबिनेट की पहली बैठक में बहाल करेंगे ओपीएस'
उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया. सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल कर रही थी, उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है. आज हमने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है और ईमानदार लोगों को समाज की सेवा करने का अवसर दिया गया है. हम अपनी पहली कैबिनेट में एक सप्ताह के भीतर ओपीएस बहाल करेंगे और 18 से 59 उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि भी देंगे. उन्होंने कहा कि हमने हाईकमान को 10 विधायकों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें से उन्होंने सात के नामों पर मुहर लगाई. अभी कैबिनेट में 3 सीटें बची हुई है. हम अपनी पूरी क्षमता के साथ लोगों की सेवा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे.
संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर कोई कानूनी बाधा नहीं
वहीं मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर कोई कानूनी बाधा नहीं होगी. हमने उचित विचार-विमर्श के बाद सीपीएस की नियुक्ति की है. बता दें कि कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम सुक्खू ने अपने द्वारा नियुक्त किये 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद की शपथ दिलाई. बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में 12 लोगों को शामिल किया जा सकता है. 7 लोगों के शामिल किये जाने के साथ ही कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या 9 हो गई है, अब केवल तीन कैबिनेट मंत्रियों की सीट खाली है.
इन 7 को मिली कैबिनेट में जगह
नए शामिल मंत्रियों में सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, कांगड़ा जिले के जवाली से विधायक चंद्र कुमार, सिरमौर जिले के शिलाई से हर्षवर्धन चौहान और जनजातीय किन्नौर जिले से जगत सिंह नेगी शामिल हैं. इनके अलावा जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर, कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है.
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