HP Budget Session: हिमाचल विधानसभा में गूंजा इमरजेंसी का मुद्दा, जेल गए नेताओं की पेंशन बंद होने पर हंगामा
Loktantra Prahari Samman Scheme: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना में जबरदस्ती जेल डाले गए नेताओं की पेंशन बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है.
Himachal Pradesh Budget Session 2023: हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Pradesh Assembly) के बजट सत्र के दौरान इमरजेंसी को लेकर पक्ष-विपक्ष के सदस्य आमने-सामने आ गए. सत्ता पक्ष के सदस्य संजय रतन (Sanjay Rattan) ने विधानसभा में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना (Loktantra Prahari Samman Scheme) को लेकर सवाल पूछा था. हालांकि, प्रश्नकाल में वक्त की कमी होने की वजह से यह सवाल शामिल नहीं हो सका. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने लोकतंत्र पर सम्मान योजना की बहाली को लेकर सवाल किया.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना में जबरदस्ती जेल डाले गए नेताओं की पेंशन बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है. जयराम ठाकुर ने सरकार से सवाल पूछा कि कांग्रेस के नेता इमरजेंसी के समर्थन में है या फिर इमरजेंसी के विरोध में? उन्होंने कहा कि देश भर में इन दिनों लोकतंत्र की हत्या का रोना रो रही कांग्रेस को इमरजेंसी के दौर को भी याद करना चाहिए.
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने क्या कहा?
इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस मामले पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है. सदन में बेवजह इमरजेंसी के दौर को उजागर करने की कोशिश की जा रही है. इस पर बीजेपी के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया. संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पेंशन का लाभ सिर्फ बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के लोगों को देने का काम किया जा रहा था. मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे इसे लेकर एक बिल लाएंगे. इस बिल में को सदन में पेश करने के दौरान वे मामले में विस्तृत जवाब देंगे.
कांग्रेस सरकार ने बंद की है पेंशन
गौरतलब है कि पूर्व बीजेपी सरकार के वक्त इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं को लोकतंत्र पर भी सम्मान योजना में शामिल किया गया था. प्रदेश के करीब 80 नेताओं को यह पेंशन दी जा रही थी. इसमें इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं को यह लाभ दिया जा रहा था. यह लाभ 12 हजार रुपये और 20 हजार रुपये की पेंशन के तौर पर दिया जा रहा था. धर्मशाला विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य संजय रतन ने यह मामला सदन में उठाया था.
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बंद की गई पेंशन
इसके बाद हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लोकतंत्र पर ही सम्मान योजना में इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं की पेंशन को बंद करने का फैसला लिया गया. इसी के विरोध में विपक्ष के सदस्य बीजेपी लगातार विरोध कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की धर्मपत्नी और अविवाहित बेटियों को सरकार पेंशन दे रही है. 1 अप्रैल 2017 को सेनानियों की धर्मपत्नी की राशि और 1 अप्रैल 2018 को अविवाहित बेटियों की राशि में सरकार ने बढ़ोतरी की थी.
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