Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में बड़ा एलान किया है. मुख्यमंत्री के एलान के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जग गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एलान किया है कि सरकार आने वाले दो महीने में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (Himachal Pradesh Staff Selection Commission) की जगह राज्य चयन आयोग का गठन करेगी. गौरतलब है कि सरकार ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप के बीच कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा "बीजेपी सरकार के वक्त हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में प्रश्न पत्र बेचे गए और कांग्रेस सरकार दोषियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए कड़े कदम उठा रही है. उन्होंने कहा मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आने वाले दो महीने में नए आयोग का गठन होगा. इस नए आयोग के जरिए सभी परीक्षाएं कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से होगी, ताकि भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षिता सुनिश्चित की जा सके."
हिमाचल के युवाओं को 10 हजार नौकरियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से जल्द ही छह हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इसके अलावा वन विभाग में तीन हजार वन मित्रों की भी भर्ती होगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पुलिस विभाग में 1 हजार 200 पद भरने का भी एलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुलिसकर्मी नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्य बल के रूप में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले वक्त में 10 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को मिलने जा रही हैं.
विपक्ष सिर्फ आलोचना कर रहा है- CM सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए विपक्ष की आलोचना पर कहा कि हिमाचल की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए बीजेपी के ही नेता जिम्मेवार हैं और वे केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी नाकाम रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आपदा से प्रभावित हिमाचल की वित्तीय सहायता का आग्रह तक नहीं कर पाए, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से निरंतर मांग करती रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन प्रदान कर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली गारंटी पूरी की है. उन्होंने कहा कि वित्तीय समस्या के बाबजूद प्रदेश सरकार पांच वर्षों के अपने कार्यकाल में सभी गारंटियां पूरी करेगी. उन्होंने कहा कि वे नादौनवासियों द्वारा उन्हें भरपूर समर्थन प्रदान करने के लिए उनके सदैव ऋणी रहेंगे.