Himachal News: सरकारी कामकाज में AI के इस्तेमाल पर जोर, बदल जाएगा सरकार के काम का तरीका
आधुनिकीकरण के इस दौर में हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी कामकाज में दक्षता के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करने पर विचार कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने आईआईटी मंडी और रोपड़ से सुझाव मांगे हैं.
Artificial Intelligence in Goverment Offices: सरकारी कामकाज में दक्षता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रही है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी (IIT Mandi) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ (IIT Ropad) से सहयोग मांगा है.
शिमला में वीरवार को आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा और आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य प्रणाली में अधिक से अधिक दक्षता लाने और लोगों के फायदे के लिए कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की बात कही.
स्वास्थ्य-शिक्षा के क्षेत्र में भी इस्तेमाल
इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) सार्वजनिक मंचों से काम में तेजी लाने के लिए 5G तकनीक के इस्तेमाल की बात करते रहे हैं. सरकारी काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल के अलावा मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है.
IT हब के तौर पर विकसित होगा पालमपुर
वीरवार को हुई दोनों संस्थानों के मुखिया ओं के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के बारे में भी सुझाव मांगे हैं. उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पालमपुर को आईटी हब (IT Hub Palampur) के रूप में विकसित करने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है. इससे राज्य में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा.
बजट में भी है आधुनिक तकनीक का जिक्र
17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश किए गए बजट में भी 5G तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात कही गई है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट में सरकारी कामकाज में दक्षता लाने की भी घोषणा की है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में ई-ऑफिस प्रणाली को भी चरणबद्ध तरीके से अपनाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ्तर भी पेपरलेस कामकाज की तरफ बढ़ रहे हैं. इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक हिमाचल प्रदेश सरकार के काम में तेजी लाने के साथ पारदर्शिता लाने में भी मदद करेगी.
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