Himachal News: हिमाचल में आपदा प्रभावितों के लिए राहत में 25% की बढ़ोतरी, 4500 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज जारी

Himachal Pradesh Special Relief Package: हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से जारी 4 हजार 500 करोड़ रुपये में 750 करोड़ रुपये विशेष राहत पैकेज और एक हजार करोड़ रुपये मनरेगा के तहत खर्च होंगे.

(हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज का एलान)

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में जुलाई-अगस्त के महीने में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई. प्रदेश सरकार को बारिश की वजह से करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाली सरकार ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी किया है. विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजा राशि में 25 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है.

सरकार की ओर से जारी 4 हजार 500 करोड़ रुपये में 750 करोड़ रुपये विशेष राहत पैकेज और एक हजार करोड़ रुपये मनरेगा के तहत व्यय होंगे. इसके अलावा राज्य के बजट से 1 हजार 850 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इनमें लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 1 हजार 021 करोड़ रुपये की राशि मिली है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत 750 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. आपदा प्रभावितों को परोक्ष लाभ देने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

राहत राशि में कई गुना की बढ़ोतरी

हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली (कैबिनेट रैंक) ने बताया कि विशेष राहत पैकेज के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाले 1 लाख 30 हजार रुपये के मुआवजे को साढ़े 5 गुना बढ़कर सात लाख रुपये कर दिया गया है. राज्य में आपदा की वजह से करीब 3 हजार 500 घरों को नुकसान हुआ है. इसके अलावा कच्चे घर को आंशिक नुकसान पर चार हजार रुपये मुआवजे की जगह 25 गुना बढ़कर एक लाख रुपये किया गया है. पक्के घर को आंशिक नुकसान पर 6 हजार 500 रुपये की राशि को साढ़े 15 गुना बढ़कर एक लाख रुपये किया गया है.

इसके अलावा दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर 25 हजार की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही गौशाला के नुकसान पर तीन हजार रुपये की जगह अब 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. आपदा के कारण राज्य में 670 दुकानों और ढाबों को नुकसान हुआ है. इसके अलावा 8 हजार 300 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. किराएदार के समान को नुकसान होने पर मिलने वाले 2 हजार 500 रुपये के मुआवजे को 20 गुना बढ़कर 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. ऐसे प्रभावितों की संख्या प्रदेश में 1 हजार 909 है. हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों को मिलने वाली यह राहत 7 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए है.

राहत राशि में भारी बढ़ोतरी- आरएस बाली 

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से तय की गई 7 जुलाई से 30 सितंबर के मध्य जिन पशुओं की मौत हुई है, उनके मालिकों को भी राहत राशि में बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पहले मिलने वाली 3 हजार 615 रुपये की राशि को 10 हजार रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है. फसल के नुकसान पर मिलने वाली 500 रुपये प्रति बीघा की राशि को 8 गुना बढ़ा चार हजार रुपये करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही कृषि और बागवानी भूमि से सिल्ट निकालने के लिए आर्थिक सहायता 1 हजार 384 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है.

आपदा की वजह से हुई तबाही से प्रदेश में 37 हजार 899 बीघा कृषि भूमि और 17 हजार 947 बीघा बागवानी भूमि को नुकसान हुआ है. वहीं 26 हजार 490 बीघा भूमि पर फसल क्षतिग्रस्त हुई है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन लोगों को सरकारी रेट पर सीमेंट उपलब्ध कराने की बात कही है, जिनके मकान आपदा में तबाह हुए. इसके अलावा मकान बनाने के दौरान इन्हें बिजली-पानी का कनेक्शन भी मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा. प्रदेश में आपदा की वजह से जिन बच्चों के शिक्षा प्रभावित हुई है, उनके लिए सरकार एक्स्ट्रा क्लास की भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी.

बीजेपी पर भी साधा निशाना

इस बीच रघुबीर सिंह बाली ने विपक्षी दल बीजेपी पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त जब पूरा हिमाचल प्रदेश एक साथ खड़ा नजर आ रहा है, उस वक्त भी बीजेपी ने आपदा में प्रदेश का साथ नहीं दिया. उन्होंने कहा कि विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सरकारी संकल्प का समर्थन न करना यह बताता है कि बीजेपी प्रदेश की जनता के साथ नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जब केंद्र सरकार को हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सरकारी संकल्प पारित कर भेजा, तब बीजेपी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए.