Himachal Politics: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (Himachal Prdesh) की राजनीति के रंग निराले हैं. आपदा के बीच भी प्रदेश भर में कांग्रेस बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है. बीजेपी लगातार सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ((Sukhvinder Singh Sukhu)) अपने खुशनुमा बयानों से पलटवार करने में लगे हैं.


हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को आपदा की वजह से आठ हज़ार करोड़ रुपए करोड़ के नुकसान का आकलन है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम नुकसान का जायजा लेकर वापस लौट चुकी है. जल्द ही अंतरिम राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी नेताओं से अपील की है कि वो उनके साथ दिल्ली चलकर पहली राहत राशि लेकर आएं, ताकि प्रदेश को राहत मिल सके. उन्होंने यह निमंत्रण विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया है.






आपदा के वक्त राजनीति सही नहीं
शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के चौड़ा मैदान में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे. यहां मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा "आपदा का यह वक्त राजनीति करने के लिए नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि आपदा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ दिल्ली चलें, ताकि वो हिमाचल प्रदेश के लिए मदद दिला सकें." 


जयराम ठाकुर ने लगाया ये आरोप
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की ज्यादातर स्कीमों को नुकसान पहुंचा है. सरकार ने फिलहाल सभी स्कीमों को टेंपरेरी तौर पर शुरू किया है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे दोबारा ठीक करने के लिए बजट की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा के बाद बेहतरीन बचाव कार्य किया. प्रदेश भर की जनता ने खुद सरकार के एक्शन प्लान को देखा है. गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रही है.


आपदा के बीच वार-पलटवार जारी
पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि केंद्र की ओर से मिल रही सहायता का अब तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से धन्यवाद तक नहीं किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की ओर से जो राशि मिली है, वह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की है. केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में मिलने वाली राशि को जारी कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि यदि इस तरह की आपदा अगर बाद में आए, तो सरकार क्या करेगी?


उन्होंने कहा कि सरकार को अंतरिम राहत की जरूरत है और केंद्र सरकार को राहत जारी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले सालों की 315 करोड़ रुपये की राशि लंबित है, उसे भी जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए.