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केंद्र सरकार को क्या समझाने में लगी है सुक्खू सरकार? CM ने ऊर्जा मंत्री खट्टर के साथ की बैठक

Himachal Pradesh News: चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल के मुद्दों की पैरवी की.

Sukhvinder Singh Sukhu Meet With Manohar  Lal Khattar: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं. दिल्ली से शिमला आते वक्त मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में रुके. यहां उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक की. 

इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के मुद्दों की पैरवी की. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र सरकार को यह समझने में लगी है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहां की भौगोलिक परिस्थिति अन्य राज्यों से अलग है.

उदार वित्तीय मदद की आस में हिमाचल सरकार
ऐसे में इस अलग स्थिति को देखते हुए पहाड़ी राज्य को अलग से उदार वित्तीय मदद भी दी जानी चाहिए. हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल को भी यही समझाने की भरपूर कोशिश की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसी भौगोलिक विषम परिस्थिति को आधार बनाकर उदार वित्तीय मदद की मांग की.

बिजली उत्पादन बढ़ाने का सुझाव 
इस बैठक में ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य को बिजली उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया. हिमाचल प्रदेश में जल स्रोत बड़ी मात्रा में हैं. उन्होंने कहा कि राज्य को जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए बहते पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन (AMRUT) योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अलग मापदंड अपनाने का आग्रह किया. 

उन्होंने कहा कि अमृत के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं हैं. इस योजना के तहत फायदा लेने के लिए मापदंडों में ढील देने की जरूरत है.

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार हिमाचल 
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है. प्रधानमंत्री आवास योजना- 1 के तहत धनराशि का पूरा इस्तेमाल होने के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना- 2 के लिए धनराशि मिलेगी. इस बैठक में राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारी ने भी मौजूद थे.

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