Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं. वीरवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की. शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने A- 320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1 हजार 376 मीटर से 3 हजार 010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की.
जनजाति इलाकों में हेलीकॉप्टर बना रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India) द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जल्द काम करने का आग्रह किया. इसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट बनाने की दिशा में कार्य कर रही है.
आपातकालीन स्थिति में मददगार बनेंगे हेलीपोर्ट
पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित नौ हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का भी आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि यह हेलीपोर्ट जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होगा.
‘पर्यटकों की संख्या देखते हुए फ्लाइट की संख्या बढ़ाने का आग्रह’
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए तीन, धर्मशाला के लिए चार और कुल्लू के लिए केवल एक उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए कम हैं.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपिओ के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा. उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजौली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया.
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