Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की ई-टैक्सी योजना शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने सोमवार को शिमला (Shimla) में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में इस योजना की शुरूआत की. अपने पहले बजट में सीएम ने ये घोषणा की थी. सीएम ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया. उन्होंने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट को भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि, पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे और आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा 23 साल से अधिक के बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है. इसके साथ-साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी.
ई-बस के जारी हुए 24 परमिट
सीएम सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ, वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी. उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ सरकार एचआरटीसी की लगभग 3,000 बसों के पूरे बेड़े को ई-बसों से बदलने की योजना बना रही है और जल्द ही 350 ई-बसें खरीदी जाएंगी. निजी क्षेत्र में ई-बसों को प्रोत्साहित करने के लिए तीन सालों में 1,500 ई-बसें अधिग्रहित की जाएंगी. सरकार ने कुल 107 परमिट में से 24 ई-बस परमिट जारी किए हैं. एक करोड़ रुपये की लागत वाली ई-बस के लिए 50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
अगले दो महीने में तैयार होंगे 17 ई-चार्जिंग स्टेशन
सुक्खू ने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है. उन्होंने कहा कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है. 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है, पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं.
कांग्रेस का प्रमुख चुनावी वादा
- ई-टैक्सी योजना 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत शुरू की गई थी.
- युवाओं के लिए यह योजना कांग्रेस के 'प्रतिज्ञा पत्र' में किए गए प्रमुख वादों में से एक थी.
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम के सभी पेट्रोल स्टेशनों पर ई-वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे.
- एचआरटीसी और राज्य बिजली बोर्ड को छह चिन्हित गलियारों पर ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.